श्रमिक उद्धार कोषको व्यापक दुरुपयोग बारे एनआरएन के भन्छ ?

everest kitchen

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ “एनआरएन”ले मध्य पूर्वका केही राष्ट्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि सञ्चालनमा ल्याएको उद्धार कोषको व्यापक दुरुपयोग भएको आरोप लागेपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुरुपयोग नभएको आसय व्यक्त गरेको छ ।

संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै,” कोरोना माहामारीका कारण यूएईमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारका विषयलाई विभिन्न व्यक्तिले सामाजिक संजालमार्फत अतिरन्जित गरिएको भन्दै त्यसप्रति संघको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन । अप्ठेरोमा परेका मध्य पूर्वका केही राष्ट्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा स्थापना गरेको उद्धार कोषको व्यापक दुरुपयोग भएको आरोप पुष्टि नभई सकेको हुनाले यसलाई अतिरन्जित नभई सहयोग कार्यमा सहयोग गर्न विज्ञप्ति मार्फत क्षेत्रीले आग्रह गरेका छन् ।

राहात तथा उद्धारको लागि भएका खर्चहरु पारदर्शि होस भनेर सचिवालमा छुट्टै संयन्त्र राखिएको बताउदै युएईको घोटाला विषयमा सत्य तथ्य बुझ्न सचिव आरके शर्मा, कोषाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ र महिला संयोजक भोमा देवी लिम्बु भएको ३ जनाको समिति गठन गरिएको र उक्त समितिले प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा एक उपसमिति मार्फत अनुगमनको तयारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विज्ञप्तिमा हाल सम्म मध्यपूर्वका बिभिन्न देशबाट १६५ जनाले हवाई टिकट सेवा, २४५ जनालाई पिसिआर सेवा, ४५३ जनालाई विभिन्न प्रकारका कानुनी परामर्श सेवा, २७१३ जनालाई गन्तब्य मुलुकहरुमा खाना तथा बासको ब्यवस्था, २४९ जनालाई पुनःरोजगारीमा फर्काउनका लागि आवश्यक सहयोग एवं समन्वय, ३४७९ जनालाई दुतावाससंग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका कागजी प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक कुराहरुमा समन्वयात्मक सहयोग पु-याईएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रभावित देशहरुमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य तथा सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई समेत जानकारी नदिई कोषको रकम खर्च भइरहेको आरोप लागेको छ ।

कोषको दुरुपयोगका बारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र पीडितले सहयोग पाएकोबारे पनि कुनै जानकारी नगराइएको भन्दै एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजक प्रवीण गुरुङ र उपसंयोजक मनोज गोरखालीले संघका अध्यक्ष कुमार पन्तसहित अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस यता कोष पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह खडा हुदै आएको छ ।