धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाद्धारा ६१ करोड २४ लाखको बजेट प्रस्तुत

everest kitchen

सुरेन्द्र  महतो
धनुषा । प्रदेश न. २ धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले आठौं नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७८/० ७९   लागि अनुमानित ६१ करोड २४ लाख ६१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

बुधवार महेन्द्रनगरमा आयोजित आठौं नगरसभामा नगर प्रमुख योगेन्द्र पजियारले २०७८/०७९ को अनुमानित ६१ करोड २४ लाख ६१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले बजेटमा केन्द्रबाट प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान, सर्शत, सम्पुरक अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सडक बोर्ड राजस्व बाँडफाँड र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानिकरण, सर्शत, सम्पुरक, सवारीसाधन कर, मालेपात कार्यालयबाट घरजग्गा रजिष्ट्रटेसन कर तथा विशेष अनुदान कार्यक्रम र आन्तरिक आयलाई समेटर सो अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको बताएका छन् ।

बजेटमा कृषि, सिँचाई र स्थानीय बजारलाई बढी जोड दिएको छ । यस्तै अगामी बजेटमा बस्तीबाट वडा केन्द्र जोड्ने सडक, वडाबाट केन्द्र जोड्ने अधुरा सडकहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

नगर यातायात गुरु योजना र्मिाण गरी लगानी सुनिश्चित गरिने, नेपाल सरकारकाने समन्वयमा अति विपन्न परिवारको लागि छानो फेर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने, प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधामको प्रदेशद्धारको रपमा रहेको यस नगरपालिकालाई हरित सडकको व्यवस्था गरिने, दुधमति पोखरी क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारण निर्माण गरी पर्यटकिय क्षेत्रको रपमा विकास, स्थानीय सरकार जनतासँग कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाउने र प्रत्येक महिना वडा कार्यालयमा जनप्रतिनिधीसँग जनताको प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम गर्ने जस्ता योजनाहरु नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

नगर प्रमुख योगेन्द्र पजियारकै अध्यक्षतामा भएको आठौं नगरसभा भएको हो । नगरसभामा बोल्दै नगर प्रमुख पजियारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा केन्द्र तथा आन्तरिक स्रोतबाट करिव ६७ करोड २७ लाख ५१ हजार प्राप्त भएको र सो मध्ये नगर क्षेत्रको विकाका लागि हालसम्म ३२ करोड ६५ लाख १० हजार खर्च भएको जानकारी गराएका छन् ।

सो खर्चमध्ये चालुमा ५ करोड ३१ लाख ६६ हजार र पुजिगत, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कार्यक्रम खर्च रु. २७ करोड ३३ लाख ३४ खर्च भएको बताए ।

चालु खर्चको तुलनामा विकास खर्च संतोषजनक भएको नगर प्रमुख पजियारले दावी गर्दै लक्ष्यको तुलनामा खर्च कम हुनुकाु कारण कोभिड १९ को कारण भएको बन्दाबन्दी, केन्द्र तथा प्रदेश बाट प्राप्त हुने अनुदानको निकासा समयमा प्राप्त नहुनु, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालनमा अन्यौलता आदि रहेको प्रष्टाएका छन् । उनले यस अवधिमा भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत भन्दा बढी भई भुक्तानीको लागि फाइल पेश हुने क्रममा रहेको जनाएका छन् ।