पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको बर्दिवास जग्गाको मुअब्जा विवाद टुङ्गियो

everest kitchen

सुरेन्द्र महतो
काठमाडौं । करिब ७ बर्ष लामो समय देखि देशको राजनीतिक अवस्था लगायत विविध कारणले रोकिएको महोत्तरी जिल्लाको राष्ट्रिय गौरबको योजना अन्तर्गतको पूर्वपश्चिम रेल मार्ग, जयनगर -जनकपुर- बर्दिबास रेलमार्गमा पर्ने करिब ५९ बिगाहा जमिनको मुअब्जा वितरण गरिने भएको छ ।

बुधबार मुअब्जा विवाद टुंग्याउन बर्दिवासमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा पूर्वमा रातु खोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोला सम्मको करिब ५९ बिघा जग्गाको मुअब्जा विवाद बुधबार साँझ टुंग्याइएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए । ‘लामो समयदेखि मुआब्जामा कुरा नमिलेका जग्गाको आज दररेट निर्धारण गरियो,’ प्रजिअ भट्टराले भने, ‘अब १५ दिने सूचना निकालेर काम अघि बढाइनेछ ।’

करिब ६ बर्ष अगाडि देखी नै भारतको जयनगर देखि जनकपुर अनि जनकपुर,बिजलपुरा हुँदै बर्दिबास सम्म रेल्वे चल्ने कुरा भइरहेको थियो । बर्दिबासमा रेल्वे स्टेसन बनाउनको निमित्त चाहिने जग्गा करिब ७० बिघा जमिन सरकारले ५ बर्ष पहिले नै रोक्का गरिसकेको र यी अवधिमा थुप्रैपटक प्रधानमन्त्री , मन्त्री र रेल विभाग समेतको व्यवस्था भयो तर जग्गा रोक्का गरिएका जनताले मुअब्जा अहिलेसम्म पाएका थिएनन् ।

बर्दिवास बजारक्षेत्र नजिकको जग्गा भएकाले चर्को मूल्य माग गर्दै आएका बर्दिवासवासीको माग पूरा गर्न नसक्दा सरकारले मुआब्जा वितरण गर्न सकेको थिएन । बर्दिवासमा मुआब्जा विवाद नटुंगिदा रेलमार्गको काम पनि महोत्तरीको भंगाहा–४ स्थित विजलपुरा स्टेशनमै रोकिएको छ ।

अबको करिब एक महिनामा मुआब्जा वितरणको काम अघि बढ्ने प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिए । रेल्वेले रोक्का गरेको जग्गालाई ३२ किसिममा विभाजन गरी न्यूनतम ७ लाखको कट्ठादेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको प्रजिअ भट्टराईले बताए ।

जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएसँगै बर्दिवासका करिब डेढ सय व्यक्तिलाई सरकारले २ अर्ब ३० करोड मुआब्जा बापतको रकम वितरण गर्नेछ ।