मनपरि भाडा नियन्त्रण गर्न राक्सिराङले सवारी भाडादर तोक्न समिति बनायो

everest kitchen

मकवानपुर । राक्सिराङ गाउँपालिकाका ग्रामीण सडकमा चल्ने अटो, बोलेरो, बस लगायतका सवारी साधानहरुले यात्रुहरुसँग बढि भाडा असुल्ने गरेको गुनासो बढेपछि गाउँपालिकाले चासो देखाएको छ ।

बिहिबार गाउँपालिकामा सर्वदलीय छलफल बोलाएर भाडादरमा एकरुपता र ब्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको हो । छलफलबाट एक साताभित्रमा गाउँपालिकाभित्रका सम्पुर्ण ग्रामीण सडकको रुट र भौगोलिक कठिनाई अध्ययन गरि सवारी साधानको भाडादर तोक्नका लागि समिति निर्माण गरेको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला हिम्डुङको संयोजकत्वमा वडाअध्यक्षहरु, राजनितिक दलका प्रमुखहरु, यातयात व्यवसायीहरु तथा नागारिक समाजको सहभागितामा समिति बनाइएको हो ।

समितिले सबै वडाका सडकहरुमा चल्ने अटो, बोलेरो, बस लगायत सवारी साधानको उपयुक्त भाडादर बारे सर्वपक्षीय छलफल गरि दुरी र सडकको अवस्थाका आधारमा भाडादर निर्धारण गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले जानकारी दिए ।

हाल यातयात सञ्चालकहरुले मनपरि भाडा असुल्दा यात्रुहरु मारमा परेको र ग्रामीण क्षेत्रका गरिब विपन्न सर्वसाधारणले यात्रा गर्नै नसक्ने अवस्था आएको गुनासो बढेपछि गाउँपालिकाले भाडादर तोक्न लागेको उनले बताए ।

उपाध्यक्ष निर्मला हिमडुङले गाउँपालिकामा चल्ने सवारी साधनले अस्वभाविक भाडा लिने गरेको बताउनुभयो । अटो चालकहरुले कमाई गर्ने थलो नै राक्सिराङलाई बनाएको भन्दै यसरी मनपरि भाडा असुल्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने बताए ।

राक्सिराङ गाउँपालिकाभित्र अटो, बोलेरो तथा बसहरुले अस्वभाविक रुपमा महँगो भाडा लिने गरेको गुनासो विगतदेखि नै आउने गरेको छ । अटोले मनहरीदेखि गाउँपालिका केन्द्र चैनपुरसम्म (५ किलोमिटर) को भाडा १५० लिने गरेको छ । त्यस्तै बसले मनहरीदेखि घोरकोट्टे सम्म (२३ किलोमिटर) को भाडा ५ सय लिने गरेको छ । गाउँपालिकाले एक साताभित्रमा नयाँ भाडादर तोक्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवचन्द्र गतौलाले बताए ।

छलफलमा सहभागी राजनितिक दलका नेताहरुले ग्रामीण र कच्ची सडकमा सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढि यात्रु हाल्ने, चालकले तिव्र गतिमा सवारी चलाउने गर्नाले सर्वसाधारणको ज्यान नै जोखिममा रहेको गुनासो राखे ।

यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले मापदण्ड तयार गरेरै प्रक्रिया थाल्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गतौलाले बताए । त्यस्तै छलफलले गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न सडकको अस्थायी रुट पर्मिटका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग माग गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।