रासस । स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको साढे चार वर्षले तुलसीपुरवासीलाई आशासँगै विश्वास पनि जगाएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो उपत्यका दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाद्वारा यस अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार गरिएका समानुपातिक एवं समावेशी विकासको अवधारणाले स्थानीयवासीले केही हदसम्म भए पनि घरदैलोमा नै सिंहदरबारको प्रत्याभूति गर्न पाएका हुन् ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै गरिएका विकास निर्माणले नगरवासीका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सफल भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘समृद्ध तुलसीपुर सबैका लागि सधैँका लागि’ भन्ने मूल नारासहित स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, वन वातावरण, खानेपानी, विद्युतीकरण, सामाजिक न्यायसहित २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना एवं पाँचवर्षे आवधिक योजना निर्माण गरी त्यसैका आधारमा गरिएका कार्य सम्पादनबाट नगरवासीले नजिकको सरकारबाट आवश्यक सुविधा पाएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार साढे चार वर्षको अवधिमा तुलसीपुर मेट्रो कजेल, मेट्रो अस्पताल, आधुनिक बसपार्क, नमूना अटो भिलेज, तरकारी तथा फलपूmल बजार, वडा कार्यालयबाटै सबैखाले सेवा प्रदान, सुत्केरी भत्ता, विकटका वडामा एम्बुलेन्स सेवा, स्मार्ट छोरी, आँखामा लाग्ने रोग मोतियाविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया र तुलसीपुर विमानस्थल सञ्चालन जस्ता कार्य मार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधि नगरवासीसँग जोडिँदै आएका छन् ।
नगरका कूल १९ वडामध्ये १८ वटाको सुविधा सम्पन्न पक्की कार्यालय भवन निर्माण गरिएको बताउँदै उहाँले उपमहानगरपालिकामा २३ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमार्पmत जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए।
सबै स्वास्थ्य केन्द्रलाई चिकित्सकसहितको पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालमा परिणत गरी जनतालाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको उहाँले बताए ।
नगरप्रमुख पाण्डेका अनुसार नगरको कूल एक हजार दुई सय किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म २०० मिटर कालोपत्र भइसकेको र बाँकी सडकको स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने क्रममा छ ।
स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुसार सहरका विभिन्न २० स्थानमा सिसी क्यामेरासमेत जडान गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न केही हतसम्म भए पनि सहयोग पुगेको र यसलाई आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ९० प्रतिशत नगरवासीलाई खानेपानी र विद्युत्को सुविधा पुग्नाका साथै विभिन्न स्थानमा १५ वटा पोखरी निर्माण गरी सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ ।
“मुलुकमा पहिलोपटक अनलाइनमार्पmत घटना दर्ता गर्ने र स्थानीय तहले आप्नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने तुलसीपुर हो,” प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो, “तुलसीपुरले सुरुआत गरेको कतिपय लोकप्रिय कार्यकक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत अनुसरण गरेकामा आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ ।”
कार्यपालिकाका सबैको साथ र सहयोग रहेका कारण आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को रु एक अर्ब ८५ करोड को बजेट सम्पूर्ण कार्यान्वयन भएसँगै प्रशासनिक एवं पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उनको दाबी छ ।
जनतालाई प्रविधियुक्त सेवा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले रु छ करोडको लागतमा प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरेको छ । पाँचतल्ले सुविधासम्पन्न सो भवन निर्माणमा जिल्ला समन्वय समिति दाङको मौजुदा कोषबाट रु एक करोड र रु पाँच करोड आन्तरिक स्रोत जुटाइनेछ । वडा कार्यालय निर्माणमा जिससको मौज्दात कोषबाट रु दुई करोड प्राप्त भएको थियो ।
यस अवधिमा सङ्घ सरकारको आर्थिक सहयोगमा नगरका नौ सयभन्दा बढी विपन्न वर्गका खरको छाना विस्थापित गरी जस्तापाताले छाना छाइएको छ । छोरी बचाउ अभियानमार्पmत नगरले स्मार्ट छोरी विवाहवारी २० वर्षपारि भन्ने कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ५०० जना छोरीको नगरपालिकाले बैंक खाता खोलेर मासिक रु २०० जम्मा गर्दै आएको छ ।
छोरी जन्मेको दुई वर्षभित्र जन्मदर्ता गर्ने प्रत्येक छोरीको खाता सञ्चालन हुन्छ । विशेष परिस्थितिबाहेक २० वर्षअघि खातामा जम्मा भएको रकम निकाल्न र विवाह गर्न पाइने छैन । यस अभियानले बालविवाह गर्ने क्रम घटेको छ ।
पमहानगर उपप्रमुख माया शर्माका अनुसार नगरले सुत्केरी प्रोत्साहन पोषण भत्ताअन्तर्गत प्रत्येक सुत्केरी आमालाई अस्पतालमा एक हजार आठ सय र पोषणका लागि घरमा पुगेर रु तीन हजार दुई सय गरी कूल रु पाँच हजार प्रदान गर्दै आएको छ ।
यसबाट नगरले गत आर्थिक वर्षमा ३२ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । नगरमा संस्थागत सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या शत्प्रतिशत रहेको छ । निर्वाचनअघि भयावह रुपमा रहेको मातृशिशु मृत्यु दरलाई सो अभियानले शून्यमा झार्न सफल भएको छ ।
उपमहानगरको साढे चार वर्षको अवधिमा विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै समृद्धि र विकासका महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताउँदै उनले यस अवधिमा ३२ वटा ऐन र ३२ वटै कार्यविधि निर्माण गरेर जनतालाई स्थानीय तहबाट छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा जोड दिइएको जानकारी दि ।
यस अवधिमा कूल ६४२ मुद्दा दर्ता भएकामा ४४२ वटा विवादको अन्त्य गरी मेलमिलाप गरिएको छ । जनताको मत जित्न सफल भए पनि कानुनसम्बन्धी ज्ञानको अभावका कारण सुरुमा अप्ठेरो परेको बताउँदै उहाँले पछिल्लो समय विभिन्न समयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भएका न्यायसम्बन्धी तालिम व्यावहारिक ज्ञानको कारण यतिखेर न्याय सम्पादनमा सहज बनेको बताए ।
कानुनी सल्लाहकार, कानुन अधिकृत, मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थापनले पनि जनतालाई न्याय प्रदान गर्न सहज बनाएको बताउँदै उपप्रमुख शर्माले मेलमिलाप गराइका कतिपय मुद्दाको कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमनसमेत गर्दै आएको जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेसका तर्पmबाट निर्वाचित वडा नं ७ का वडाध्यक्ष टोपबहादुर केसीले समन्वय र सहकार्यका आधारमा गरिएका विकास निर्माणले गति लिएसँगै केही हदसम्म भए पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सफल भएको बताए ।
नगरको विकाससँगै जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु सबै जनप्रतिनिधिहरूको साझा सवाल भएकामा जोड दिँदै उहाँले वडालाई बजेट विनियोजन गर्दा भौगोलिक विकटता र जनसङ्ख्यालाई आधार बनाइनुपर्नेमा माग रहँदै आएको बताए ।
कोरोना नियन्त्रणमा तुलसीपुरको महत्वपूर्ण भूमिका
विश्वव्यापी रुपमा पैmलिएको कोरोना न्यूनीकरणमा तुलसीपुरले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ । नगरले सञ्चालन गरेको मेट्रो अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमार्पत जनतालाई सुविधा प्रदान गर्न सहयोग पुगेको हो ।
कोरोनाको महामारी बढेसँगै १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्यामा बढोत्तरी गरिएको थियो । आवश्यक जनशक्ति एवं भौतिक पूर्वाधार विकासले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो । नगरका कोरोना सङ्क्रमित दुई हजार दुई सयभन्दा बढी नगरवासीको आवश्यकता अनुसारका औषधिसहित भेट्न प्रमुख पाण्डे घरदैलोमा पुगेका थिए ।
