पूर्व डीआईजी एवं सांसद नवराज सिलवालको मुद्दा फिर्ता

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा हुँदा सांसद नवराज शिलवाल पक्राउ गर्नका लागि इन्टरपोलमा समेत सुचना जारी गरीयो । अन्र्तराष्ट्रिय अपराधि भन्दै विश्वभरीका प्रहरीलाई पक्राउ गर्न उर्दी जारी गरियो । सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा प्रहरीको खोजी सूचीमा राखियो । तर प्रधानमन्त्रीमा वामगबठन्धनको तर्फबाट नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएपछि त्यही घटनाक्रमले चमत्कारीक यूर्टन लिएको छ । ओलीले चमत्कारीक फुमन्तर लगाएको टिप्पणी आएको छ । पूर्व डीआईजी एवं सांसद नवराज सिलवालको मुद्दा फिर्ता हुने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एक दुई दिनमै टुंगोमा पुर्‍याउने गरी सिलवालको मुद्दाको अध्ययन गरिरहेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले मुद्दाको अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘त्यसपछि या त मुद्दा अदालतमा पेस हुन्छ, नभए प्रहरीलाई अभियोग प्रमाणित गरेर पठाउन फर्काइन्छ,’ रेग्मीले भने ।

काठमाडौंका सरकारी वकिल सूर्यराज दाहालले मुद्दामा सरकारको कुनै दबाब नभएको बताउादै अध्ययन भइरहेको बताए । ‘पूववर्ती सरकारले अध्ययन नै नगरी मुद्दा दर्ता गराइहाल्नु भन्ने दबाब दिएको थियो, विधिशास्त्रअनुसार त्यो सम्भव नहुने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘पूरा अध्ययन गरेर के गर्नुपर्ने हो त्यही निर्णय गर्छौं ।’ दाहालले आफूहरुमाथि सरकारको कुनै दबाब नरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिलवालको मुद्दा चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई निर्देशन दिएका छन् । सिलवालसहितका कतिपय मुद्दामा सरकारी पक्षलाई बलियो बनाउनकै लागि पूर्वमन्त्री भइसकेका खरेललाई महान्यायाधिवक्ता बनाइएको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रहरीले अघि बढाएको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि सिलवालको मुद्दा फिर्ता हुनेछ । पहिलोजस्तो सिलवाललाई पक्राउ गर्न सहज छैन, उनलाई पक्रन सभामुखको अनुमति चाहिन्छ ।

२६ गते बाम गठबन्धनबाटै नयाा सभामुख निर्वाचित हुने भएकाले सिलवाल पक्रने अनुमति प्रहरीले पाउादैन भने गृहमन्त्री पनि बाम गठबन्धनबाटै भएकाले प्रहरी यस प्रकरणमा पछि हटिसकेको छ ।

दाहालले नै अध्ययन नगरी दर्ता गर्न नमिल्ने बताएपछि अन्तिम समयमा शेरबहादुर देउवा सरकारका महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले सिलवालविरुद्ध दर्ता गर्न खोजेको मुद्दा रोकिएको थियो । प्रहरीले ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा राखेर सिलवाललाई पक्रन खोजेपछि उनी भूमिगत भएका थिए ।

नयाँ सरकार आएसागै आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमै भेटेर सिलवाल पुनस् सार्वजनिक जीवनमा फर्किएका छन् । उनले त्यसपछिका सबै संसदीय गतिविधिमा सामेल भइसकेका छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद नवराज सिलवाललाई पक्रन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई अन्तिम अस्त्रका रूपमा देउवाले प्रयोग गरेका थिए ।

श्रेष्ठसमेत फस्न सक्ने भन्दै देउवाले जसरी पनि अदालतमा सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने जिम्मा दिएका थिए । देउवाले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालमाथि निरन्तर दबाब दिएका थिए ।

प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणमा सरकारले दुई घण्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर श्रेष्ठकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सिलवालकोभन्दा अर्यालको बढी रहेको जनाई प्रतिवेदन दिएको आधारमा अर्याल नियुक्त भएका थिए ।

महानगरीय प्रहरी परिसरका तत्कालिन प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी रबिन्द्र धानुक र मुद्दा फाँटका प्रमुख बेलप्रसाद पाण्डेले विनाआधार मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने बताएपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले दुवैलाई सरुवा गरी एसएसपी विश्वराज पोखरेल र जनसेवाका प्रहरी नायवउपरीक्षक डिएसपी मोहन थापालाई पठाएका थिए ।

0
Shares

Comments

comments