ललितपुर । उच्च अदालत पाटनले राईड सेरिङ सेवा टुटल र पठाअाे जस्ता सेवालाई कानून बनाएर सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौतम सेढाईंको संयुक्त इजलासले बुधबार कानून बनाएर मात्र त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
अखिल नेपाल मजदूर सङ्घ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई गत मङ्सिर २२ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सुनाई गर्दै यस्ताे फैसला सुनाएकाे हाे
बारम्बार राईड सेरिङ सेवा सम्बन्धि प्रश्न उठेपनि सेवाग्राहीकाे समर्थन पश्चात् सरकारले उठाउने कदमहरुमा सरकार पछि हटेकाे छ । यातायात ब्यबस्थाबिभाग ले सुचना जारि गर्दै राताे नम्बर प्यलेटले भाडामा यात्रु बाेक्न नपाउने बताएपनि याे क्रम राेकिएकाे छैन । यस्ताे सेवालाई बन्द गर्नुभन्दा पनि नियमन गरेर लैजानुपर्ने सुझापहरु जनस्तरबाट उठेका छन ।
उच्च अदालत पाटनले अहिले सो सेवा सञ्चालन बन्द गर्न भनेको छैन । कानून बनाएर सञ्चालन गर्न भनेको छ । त्यस्तै टुटल , पठाअाेकाे जस्ता राईड सेरिङ सेवाबाट यात्रु र कम्पनीहरु सन्तोषजनक रहेपनि राईडरबाट अनावश्यक २० प्रतिशत रकम असुली गरेकाे भन्दै राईडसेरिङ कम्पनीरु प्रति राईडरहरु सन्तुष्टि छैनन । बिशेषत पठाअाेले ब्यराेजगारकाे फाईदा उठाएकाे राईडरहरु बताउँछन् ।
