काठमाडौँ, । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन आज आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूबिच चर्काचर्की भएको छ । समानुपातिक समावेशीतर्फको क्लष्टरमा प्रतिशत निर्धारण, प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन, कर्मचारीको उमेर हदबन्दी लगायतका सहमती हुन बाँकी विषहयरूमा निर्णय गर्नका लागि आज बैठक बसेको थियो ।
समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस पक्षमा र समाजवादी पार्टी तथा नेमकिपा विपक्षमा ध्रुविकृत भएका थिए । ती विषयहरूमा नेकपा र नेपाली काँग्रेसका अधिकांश सांसदहरू एकातिर भइरहँदा नेकपाका विजय सुब्बा सहमती गरेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए भने कांग्रेसका अमरेश कुमार सिंह भने विपक्षमा नै थिए ।
बैठकपछि सिंहदरवार परिसरमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको संक्षिप्त प्रतिकृया दिंदै समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनुदार रहेको विचार व्यक्त गरे । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको संघीयताको मान्यता बोकेको र धारा २३२ ले तिनीहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध सहकारी संघीयताको मान्यताअनुरूप हुने कुरा प्रष्ट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहेको बताउँदै उनले नेकपा र काँग्रेसले संघीयताको टोपी लगाएर एकात्मकताको जनाइ बाँध्ने गरेको बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध टुटाउने ग्रान्ड डिजाइन तीन तहको मान्यताबाट नेकपा र काँग्रेस कसरी विचलित भए भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकको नयाँ कायम हुने दफा १२२ र १२३ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने भनिएको छ, तर संविधानको धारा २२७ र २४४ को व्यवस्था अनुरूप प्रदेश लोक सेवा आयोगले भर्ना गर्ने स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने स्थानीय तहको नै हुने भनियो । यो स्पष्ट रूपमा दोहरो मापदण्ड भयो । यसमा या त तीन तहको मान्यताअनुरूप प्रदेशमा संघबाट प्रमुख कार्यकारी खटाएजस्तै स्थानीय तहमा प्रदेशबाट खटाउनु पर्यो या त स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाको प्रमुख कार्यकारी भएजस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेश निजामती सेवाको हुनु पर्यो ।’ संविधानका कतिपय धाराहरू अन्तरविरोधपूर्ण भए पनि धारा २८५ को उपधारा ३ ले प्रदेश र पालिकाहरूले आफ्नो प्रशासनिक संरचनाको गठन र सञ्चालन आफैले गर्न पाउने व्यवस्था गरेको समेत उनले बताए ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको पदमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै श्रेष्ठले ‘यो कतै प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध टुटाउने ग्रान्ड डिजाइनको अंग त होइन ?’ भन्ने प्रश्न गरे । उनले तीन तहको संघीयता भन्नुको मतलब संघको मातहत प्रदेश र प्रदेशको मातहत स्थानीय तह हो । तर अहिले प्रस्तावित दफाले प्रदेश र स्थानीय तह दुबैमा प्रमुख कार्यकारी संघले तोक्ने व्यवस्था गरेर प्रदेशलाई बाइपास गरी संघीयता समाप्त गर्ने प्रयास भएको बताए । उनले भने, ‘नेकपा र काँग्रेसले ७ वटा प्रदेशलाई मात्र होइन प्रकारान्तरले ७५३ वटा स्थानीय तहलाई समेत जोडेर ७६० वटा संघीय एकाइ जस्तो ठानेको आरोप लगाए ।
सेवा निवृत्तिको उमेरको हद बढाउँदा नयाँ पुस्ता निरुत्साहित हुने नेता श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको सेवा निवृत्तिको उमेरको हदको सम्बन्धमा वर्तमान ५८ वर्षको व्यवस्थालाई बढाउन नहुने भन्दै उमेरका हद बढाउन भइरहेको चलखेलले नयाँ युवा पुस्ता निरुत्साहित हुने बताए । त्यसरी नै समावेशी कोटाको सम्बन्धमा सोधेको एक अर्को प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगले समानुपातिक समावेशीका लागि अपनाएको क्लस्टरको आधारमा शत प्रतिशत समावेशीको पक्षमा छ र प्रत्येक क्लस्टरमा महिलाका लागि न्युनतम ३३ प्रतिशत तथा गरिव र विपन्नका लागि गरिवीको रेखामुनी रहेको प्रतिशतका आधारमा आरक्षण गर्ने पक्षमा रहेको छ ।’ उनले भने, ‘यसले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंग सबैलाई न्याय हुन्छ ।’ यस सम्बन्धमा पनि उनले पुराना पार्टीहरू अग्रगामाी परिवर्तनको पक्षमा उभिनुको सट्टा यथास्थितिकै दलदलमा फसेको आरोप लगाए ।
दुई नम्बर प्रदेशले मात्र देशमा सङ्घीयताको आभास दिएको छ । समाजवादीले नेतृत्व गरेको दुई नम्बर प्रदेशले पनि त केही गर्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको दुई नम्बर प्रदेशको सरकारले मात्र देशमा सङ्घीयताको आभास दिएको बताउँदै अरु प्रदेशहरू केन्द्रको कठपुतली मात्र बनेको बताए । प्रदेश सरकारले शत प्रतिशत समानुपातिक समावेशी हुने गरी प्रशासनिक तथा प्रहरी भर्नासम्बन्धी ऐन, छोरीहरूका लागि शिक्षा वीमा, सुरक्षा लगायतका विषयहरू समेटी बालिका संरक्षण ऐन, सीमान्तकृत शिल्पी दलित, मुस्लीम र विपन्न परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मुख्यमन्त्रीलाई समेत छानबीन गर्न सक्ने गरी जनलोकपाल विधेयक पारित गर्नु आदि उदाहरणीय काम भएको बताए ।
