काठमाडौं, ६ वैशाख । समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष तथा सङ्घीय सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले उपत्यकाका सहरहरूमा साना साना तर जोडिएका घरमा धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू बसी रहेकाले जीवन कष्टकर बनेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘दैनिक श्रम गरेर खाने गरिव, विपन्न, बेरोजगार र आस्रित परिवारहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ । राहत वितरणमा भीड भएर कतिपय स्थानमा झडपको सम्भावना बढेको छ । त्यसले ‘मर्ता क्या नहिं कर्ता’ भने जस्तो देशमा विद्रोहको अवस्था पनि सृजना हुन सक्दछ ।’ उनले लकडाउन अझै लामो समय जान सक्ने भएकाले घर फर्केर सुरक्षित हुन चाहनेहरूलाई स्वास्थ्य परिक्षण गरी घर पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सांसद श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मात्र होइन आर्थिक मन्दीका कारण देशभित्र पनि रोजगारी कटौती हुन सक्ने बताउँदै भने, ‘सरकारले समयमै यसको आङ्कलन गर्न सकेन भने मुलुकमा आर्थिक अस्तव्यस्तता उत्पन्न हुनुका साथै राज्य नै असफल हुन सक्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू देश फर्कनु पर्ने र आर्थिक सङ्कटका कारण राजधानीमा रहेकाहरू पनि विस्थापित हुने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सरकारले गाउँमा कृषि उत्पादन बढाउन तथा साना कृषिजन्य उद्योगहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ।’
काठमाडौँको कालिमाटीमा राहत वितरणमा ठूलो भीड जम्मा भई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि उनले उक्त कुरा फेसबूक मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । उनको स्टाटस निम्न बमोजिम रहेको छ ।
कोविड–१९ ले उत्पन्न गरेको विश्वव्यापी सङ्कट एक्काइशौं शताव्दीमा देखापरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय सङ्कट हो । यस्तो बेला एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नु र सामाजिक सद्भाव बढाउनु हामी सबैको दायित्व हो । सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउन बैशाख १५ गतेसम्मका लागि निर्धारित छ । तर अझै कति लम्बिने हो त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न । यो प्रकोप अविकसित देशमा भन्दा विकसित देशमा बढी फैलिएको छ । यसको वस्तुगत विश्लेषण गर्दा विकसित देशका नागरिकहरू धनि हुने र तिनीहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गतिशील भइरहने कारणले हुन सक्छ । श्रमको खोजीमा विदेशमा गइरहेका हाम्रा नागरिकहरूमा पनि सङ्क्रमणको खतरा छ । अहिले अन्तर्रािष्ट्रय श्रम बजारमा श्रमिकहरुको कटौती हुँदै छ । यो स्थिति केही समय जारी रहेमा विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीहरू घर फर्कन वाध्य हुने छन् । खाडी क्षेत्रका कतिपय देशहरूले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूमा अहिले नै यो समस्या आइसकेको जानकारीमा आएको छ । कामबाट विस्थापित भएकाहरू स्वदेश फर्कनुको विकल्प रहँदैन । त्यसका लागि सरकारले तुरुन्त कुटनीतिक पहल गर्ने, स्वास्थ्य परिक्षण गरेर नेपाल ल्याउने तथा निश्चित अवधी नेपालमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएर त्राशको वातावरण अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
अर्कोतर्फ अहिले देशको सङ्घीय राजधानी रहेको नेपाः उपत्यकामा पनि जनसङ्ख्याको अत्यधिक चापले त्राशको वातावरण सृजना भएको छ । साना साना तर जोडिएका घरमा बहालमा बस्ने सहित एउटै घरमा धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू बसी रहेका छन् । यसका कारण दैनिक श्रम गरेर खाने गरिव, विपन्न, बेरोजगार र आस्रित परिवारहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ । राहत वितरणमा भीड भएर कतिपय स्थानमा झडपको सम्भावना बढेको छ । त्यसले ‘मर्ता क्या नहिं कर्ता’ भने जस्तो देशमा विद्रोहको अवस्था पनि सृजना हुन सक्दछ । बहालमा बसिरहेका कतिपय व्यक्तिहरू राति नै उपत्यकाको भञ्ज्याङ काटेर पैदल घर गइरहेको र बाटोमा अलपत्र परिरहेको अवस्था छ । नेपाः उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा बजेट अभावकाे कारण स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा राहत व्यवस्थापन गर्न सकेकाे छैन । त्यसैले सरकारले विपन्न र गरीव जनतालाई राहत दिने काममा स्थानीय निकायलाई बजेट उपलब्ध गराउनु पर्दछ । लकडाउन अझै लामो समय जान सक्ने भएकाले घर फर्केर सुरक्षित हुन चाहनेहरूलाई राम्रोसँग स्वास्थ्य परिक्षण गरी घर पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तिनीहरूका लागि सङ्घीय सरकारले सदरमुकामसम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट घर पठाउने जिम्मा प्रदेशकाे समन्वयमा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मात्र होइन राजधानीमा पनि रोजगारी कटौती हुँदै छ । कोविड–१९ का कारण उत्पन्न हुने आर्थिक मन्दीले देशको पर्यटन, उद्योग, कल कारखाना, वित्तीय संस्थालगायत विभिन्न क्षेत्र सङ्कटग्रस्त हुन सक्ने र मजदूर तथा विपन्न गरीव जनताको रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्ने सम्भावना छ । सरकारले समयमै यसको आङ्कलन गर्न सकेन भने मुलुकमा आर्थिक अस्तव्यस्तता उत्पन्न हुनुका साथै राज्य नै असफल हुन सक्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू देश फर्कनु पर्ने र आर्थिक सङ्कटका कारण राजधानीमा रहेकाहरू पनि विस्थापित हुने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले अब सरकारले गाउँमा कृषि उत्पादन बढाउन तथा साना कृषिजन्य उद्योगहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
सरकारले अबको केही वर्ष अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बचाउन विकासको केन्द्रविन्दूको रूपमा गाउँमा खेतीयोग्य जमीनको पूर्ण उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, साना तथा घरेलु उद्योगहरूलार्ई सहज दर्ता, कर छुट, सहुलियत ऋण र निश्चित वर्षसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्ने, यातायात र बजारको व्यवस्थापन गर्ने, नेपाः उपत्यका जस्तो घना वस्ती भएको ठाउँमा थप सहरहरूको निर्माण बन्द गरी खेती योग्य जमिनको सुरक्षा गर्ने नीति लिनु पर्दछ । यसरी विदेशबाट तथा सहरमा रोजगारीबाट विस्थापित भएर गाउँ फर्केका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । कोविड–१९ पछि उत्पन्न हुने मानव व्यवस्थापनको समस्यालाई यसरी मात्र हल गर्न सकिन्छ ।
