१३ कारण जसले फिर्ता हुन सकिन्छ नेपाल !

photo file

काठमाडौं । सरकारले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हाे । बैठकले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्दै साता/दश दिनपछि नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हाे ।

विदेशमा राेकिएका नेपालीहरूलाई ल्याउन नेपालमा भएका सबै कम्पनीका जहाजहरूले उडान गर्नेछन्। सरकारी र निजी कम्पनीका सबै जहाज उडाउँदै दैनिक ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सयसम्म नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सकिने समितिले आंकलन गरेकाे छ ।

काठमाडौंमा फर्केहरुकाे काेराेना परिक्षण गरिने र नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि भने स्थानीयतहको रोहवरमा गाउँ फर्कन पाउनेछन् ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई क्रमिक रूपमा फिर्ता ल्याउनका लागि १३ सूचीसहितको कार्ययोजना तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्राेतअनुसार स्वदेश फर्कन पाउनेहरु निम्न रहने छन:

— डिटेनशन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल आउँन अनुमती पाएका ब्यक्तीहरु,

–सम्बन्धीत मुलुकमा विविध कारणले सजाय तोकेर आममाफी अर्थात छुटकारा पाएका ब्यक्तीहरु,

–कोभिड बाहेक अन्य कारणबाट गम्भिर स्वास्थ्य अवस्था भएका ब्यक्तीहरु,

— जुनसुकै कारणले बर्हिगमन भिसामा रहेका ब्यक्तीहरु,

–श्रम /करार अवधि समाप्त भएका र रोजगारी गुमाएका ब्यक्तीहरु

— सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालीका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका ब्यक्तीहरु,

–सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा विदेश गएका र नेपाल आउन नपाएका ब्यक्तीहरु,

–आफन्तको मृत्यु भई काज किरियामा नेपाल आउनुपर्ने ब्यक्तीहरु,

— कम्पनीबाट रोजगारीसहित अनीवार्य बिदामा रहेका ब्यक्तीहरु,

–अन्तराष्टिय संघ संस्थामा कार्यरत भएर नेपालमा आउन नसकेका ब्यक्तीहरु,

–अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थीहरु, कोभिडको कारणले कलेज बन्द भई नेपाल आउनुपर्ने अवस्था भएका विद्यार्थीहरु,

–पर्यटक भिसामा वा ब्यापारिक भिसामा विदेश गएर समस्यामा रहेका ब्यक्तीहरु,

–पारिवारिक पुर्नमिलनको लागि गएका र फर्कनु पर्ने ब्यक्तीहरु,

नेपाल आउनेहरूले जहाजको भाडा लगायतका खर्च भने आफैं तिर्नुपर्नेछ। नेपाल आईसकेपछि उनीहरुलाई होटलमा राखिने र हाेटलहरूको मेनु र शुल्क होटल अनुसार सरकारले तय गर्नेछ। फर्केकाहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार होटल छान्न पाउनेछन्। यधपी केहि एकदमै समस्यामा रहेका नेपालीहरुलाई भने दुतावासको समन्वयमा उद्धार गरिने बताएको छ । कामदार स्वयंले दुतावासमा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।