भानुभक्त आचार्य
भारतीय निजी समाचार च्यानलहरुले दूष्प्रचार गरेको भनी नेपालमा ती च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरियो । तत्कालका लागि यो कदमले सम्बन्धित पक्षलाई केही राहत दिए पनि यो समाधान होइन । के नेपाल सरकारका कुनै निकायले ती टेलिभिजन च्यानलहरुको प्रसारण भ्रामक थियो भनी भारत सरकारको कुनै निकायमा उजुरी दियो ? वा सम्बन्धित टेलिभिजनलाई जिम्मेवार बनाउन वा अहिले गरिएका दूष्प्रचारको विरुद्धमा अहिलेसम्म कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ? मूल प्रश्न यो हो ।
थप प्रश्नहरुः
१. प्रेस काउन्सिल नेपालको भारतको प्रेस काउन्सिलसँग राम्रै सम्बन्ध होला । अझ अहिलेका कार्यबाहक प्रमुख त अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस काउन्सिलको महासचिव पनि । यस विषयमा नेपालको प्रेस काउन्सिलले के अग्रसरता लियो ? नेपालका वेबसाइटलाई बन्द गराउने सिफारिस गर्न त प्रेस काउन्सिल अपूर्व रुपमै लागेको छ ।
२. भारतमा रहेको नेपाल राजदूतावासले पनि यस विषयमा के काम गर्यो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छैन । अहिलेका राजदूतले “भन्नु पर्नेलाई भनिएकै छ । बोल्नु पर्ने ठाउँमा बोलिएकै छ” भनेर अमूर्त कुरा गरेका छन् सोसल मिडियामा । खास के भनिएको हो ? खास के गरिएको हो ? कर बुझाउने जनताले थाहा पाउनु पर्दैन ?
३. नेपाल पत्रकार महासंघले पनि नेपालीमा विज्ञप्ति निकालेर यतैका नेताकार्यकर्ता समक्ष आफ्नो चासो प्रकट गरको छ । उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ— “भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट अत्यन्त तल्लो स्तरबाट गरिएको प्रचार निन्दनीय र आपत्तिजनक छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेको यो प्रचार पीत पत्रकारिताको नमुना हुनुका साथै प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको महासंघको ठहर छ ।” तब के भो त (So what)? कति भारतका मिडिया संस्थाले नेपालको FNJ को नेपाली भाषाको विज्ञप्ति थाहा पाए होलान् ? IFJ को सदस्य रहेको नेपालले त्यो सदस्यताको उपयोग गरेर भारतका पत्रकारका संगठनहरुमा अंग्रेजी वा हिन्दीमा आफ्नो चासो प्रकट गर्न मिल्दैन? सदस्य नै नभए पनि उस्तै प्रकृतिका संस्थामा आपसी सरोकारका विषयहरु आदानप्रदान गर्न मिल्छ ।
४. नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय मिडियाका विभिन्न दूष्प्रचारहरुको प्रमाण राखेर काठमाडौंस्ति भारतीय राजदूतावासको ध्यानाकर्षण गरायो होला? मानहानी भएको भनी भारतमै पनि मुद्दा नै हाल्न पनि मिल्दो हो ।
५. के सूचना विभागले ती मिडियाका नेपालस्थित प्रतिनिधि पत्रकारहरुलाई बोलाएर केही स्पष्टीकरण लियो ? नेपालको सरहदभित्र पत्रकारिता गर्न अनुमति दिने निकाय त त्यही होला ।
फलानो टेलिजिभनले नेपालको हित विरुद्धमा दूष्प्रचार गर्यो भनेर त्यसको च्यानल बन्द गरेर बस्ने कि त्यो च्यानलवाला समक्ष आफ्नो चासो प्रकट गर्ने, उसलाई कानुनी कारबाहीमा तान्ने र आगामी दिनमा त्यस्ता अनर्गल प्रसार सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्न निरुत्साहन गर्ने ? के नेपाल सरकारले ती टेलिभिजन च्यानलहरुको इन्टरनेट र युट्युब लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट आउने यस्ता अफवाहपूर्ण सामग्री नियन्त्रण गर्न सक्छ ? च्यालन बन्द गरेर त्यस्ता भ्रमपूर्ण सामग्री उत्पादन र प्रसारण हुन बन्द हुँदैनन् । इन्टरनेट र सोसल मिडियामार्फत् ती फेरि हाम्रा घरघरमा, कम्प्युटर र मोबाइलमा छताछुल्ल भइहाल्छन् । राज्यले सोच्नु पर्ने यतातिर हो । सरकारले प्रचारमुखीभन्दा पनि समाधानमुखी उपाय खोज्नुपर्छ । राज्यले सनकका भरमा होइन, रणनीतिक रुपमा काम गर्नुपर्छ ।
(भानुभक्त आचार्यको फेसबुकबाट)
