काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूलाई नि:शुल्क उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । उसले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै नि:शुल्क उद्धार गर्न माग गरेको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्धारको दायरालाई फराकिलो पार्दै नि:शुल्क गर्न माग गरेका हुन्। त्यसरी उद्धार गरिएका नेपालीलाई सरकारी खर्चमै क्वारेन्टिनमा राखेर पिसिआर परीक्षण र गाउँसम्म पुर्याउने प्रवन्ध मिलाउन विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “खाडीका श्रमिक ‘बर्ग शत्रु’ हुन् प्रधानमन्त्रीज्यू ? सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै महंगो टिकटसंगै सबै खर्च बोकाउनु मानवियता कि ‘सर्वहारा माथि अधिनायकवाद’ ?
‘एक त चार्टर्ड फ्लाइटको महंगो टिकट काट्नुपर्ने, अर्को होटल, क्वारेन्टिनमा सात दिनको खर्च व्यहोर्नुपर्ने, पिसिआर आफैं गर्नुपर्ने र गाउँसम्म पुग्न आफैं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकूल बेलामा सरकार किन गर्दैछ वर्ग शत्रुको व्यवहार?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो छ काङ्ग्रेसको विज्ञप्ति
भाद्र ६, २०७७
खाडीका श्रमिक ‘बर्ग शत्रु’ हुन् प्रधानमन्त्रीज्यू ? सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै महंगो टिकटसंगै सबै खर्च बोकाउनु मानवियता कि ‘सर्वहारा माथि अधिनायकवाद’ ?
गएको असार १ गते सोमबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परि नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुंयालको इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएन । आदेशको दुई महिनापछि पुनः महंगो चार्टर फ्लाईटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गरेर श्रमिकको पिडामाथि पीडा सरकारले थप्न लागेको समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर तुल्याएको छ ।
(१) प्रवासी नेपाली जो जुन देशमा हुन् अप्ठ््यारोमा परेकालाई स्नेह र सहाराको हात दिनु राज्यको दायित्व थियो र हो । राज्यको यो दायित्व बारे नेपाली कांग्रेसले लिखित र मौखिक रूपमा निरन्तर प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री हुँदै सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्दै आएको छ । आज पुनः सार्वजनिक रुपले त्यही माग र आग्रह दोहो¥याउंदै प्रश्न गर्न चाहन्छौ— ६ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडिका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महंगो टिकट खरिद गर भन्नू कति न्यायोचित छ ? सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको असार १ को निःशुल्क उद्वार गर भन्ने आदेशको उल्लंघन र अदालतको मानहानी हो कि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू ?
(२) मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल ३ वटा उद्वार फ्लाईटको अनुमति दिएको छ । भदौ १६ बाट शुरु गर्ने भनिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक यो न्यून संख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने देखिन्छ । उद्वारको यो कछुवा गति भित्र बिदेशका अन्य देशमा पनि पिडामा रहेका नेपालीको पीडा बुझ्ने हृदय विल्कुलै देखिएन ।
(३) सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार सरकारले विदेशमा अप्ठ््यारोमा परेका नेपालीलाई उद्वार त गर्न लाग्दैछ तर मानवीय भावना कम उद्वारमा ब्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको देखिन्छ । एक त चार्टर फ्लाईटको महंगो टिकट काट्नु पर्ने, दोस्रो होटेल क्वारेन्टाइनमा सात दिनको खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, तेस्रो पीसिआर परिक्षण आफै गराउनुपर्ने अनि चौथो गाउँ पुग्ने यातायात खर्च समेत आफै हाल्नुपर्ने । अनुकुल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकुल बेलामा सरकार किन गर्दैछ ‘बर्ग शत्रु’ को ब्यवहार ?
(४) रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकम मार्फत हवाई टिकट ब्यवस्था गरेर निःशुल्क उद्वार गर्न नेपाली कांग्रेस सरकार समक्ष पुरानो माग दोहो¥याउन चाहन्छ ।
यसबारे सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउंदै नेपाली कांग्रेस सरकारी खर्चमै क्वारेन्टाइन, पीसिआर परिक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दछ । उद्वार गरिने नागरिकको प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहका सरकारको समन्वयमा फरक–फरक कार्य गर्ने नेतृत्व क्षमता अपेक्षित छ ।
उच्च मानवीय भावना साथ ‘संकटमा उद्वार मातृभूमिको कर्तव्य’ आत्मसात गर्न नेपाली कांग्रेस सार्वजनिक रुपले नेपाल सरकारलाई अपील गर्दछ ।
जय नेपाल !
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता एवं प्रमुख
सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग
