एनआरएन भित्रको चरम राजनीति र बिकृति अन्त्य गर्दै लाखौं नेपालीमा कसरि पहुँच राख्ने ? : लामा

सोनाम लामा

रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा, दाजु भाई तथा दिदी बहिनीहरुमा नमस्कार ।

वर्तमान कोभिड– १९ को विषम परिस्थितिमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) ले आफनो बलियो उपस्थिति देखाउँदै नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग देखि विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धार तथा राहत सहयोग गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमीका निर्वाह गर्दै आएको यहाँहरुलाई अवगतै छ ।

यसै सिलसिलामा संघले अहिले सदस्यता शुल्क, राष्ट्रिय (एनसीसी) तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को निर्वाचन प्रक्रिया, अनलाईन मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन लगायतका विषयमा पुनर्संरचना गर्नेसम्वन्धी प्रस्ताव अगाडि सारिरहेको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सो प्रस्तावलाई केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र एनसिसी अध्यक्ष ज्यू सँग छलफल गर्दै आगामी विशेष महाधिवेशनमार्फत कार्यान्वयनमा लग्ने गरि तयारी भइरहेको छ । अध्यक्ष ज्यूले राख्नुभएको यो प्रस्ताव संस्थाको लागि अत्यन्तै हितकर छ र यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर संस्थालाई मजबुत तथा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहँदै आएको छ ।

अनलाईन भोटिङ र सदस्यता निशुल्क गर्ने सवालमा मेरो धारणा

संघ स्थापना भएको १७ वर्षे इतीहासमा अहिलेसम्म विश्वभर १ लाख पञ्जीकृत सदस्य पुग्न सकेको छैन जबकी विश्वभर ७० देखि ८० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसैले सदस्य संख्या बढाउनको लागि सदस्यता निशुल्क गरेर विश्वभरिका नेपालीको साझा संस्था बनाउन आवश्यक छ । सदस्यता निशुल्क गर्दा अब १० देखि २० औं लाख पञ्जीकृत सदस्य बन्न सक्छन जसले एनआरएनए विश्वमा एक शक्तीशाली संस्थाको रुपमा कहलाउँनेछ ।

त्यस्तै, संघ एक गैर राजनीतिक र गैर नाफामूलक संस्था हो । तर पछिल्लो समय चुनावको नाममा मौलाएको चरम राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्न पनि सदस्यता निशूल्क र अनलाईन भोटिङ गरिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । निर्वाचनमा खसी बोका जस्तो गरि खरिद बिक्री गरेर प्रतिनिधि ल्याउने र होटल होटलमा भोटको लागि बार्गेलिङ हुने प्रवृत्तिको यसले पूर्णतय अन्त्य गर्न सघाउ पुग्नेछ । साथै यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएसँगै चुनावको नाममा देखिएका विकृति, भाँडभैलो, गाईजात्रा तथा चरम बेथितिलाई अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । जबकी पछिल्लो चुनावकै कारण एनआरएनको गरिमा, साख र ईमेजमा गम्भिर धब्बा लाग्न पुगेको छ । एनआरएनको त्यही गलत प्रवृत्ति र विकतिकै कारण एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ । चुनावी विकृति र विसंगतीलाई अन्त्य गर्दै एनआरएनको ईमेजलाई जोगाउन पनि अनलाईन भोटिङ अपरिहार्य छ ।

अर्को कुरा अनलाईन भोटिङ हुँदा घरघरमै बसेर भोट गर्न मिल्ने भएपछि त्यहाँ मतदाताले विवेकको प्रयोग गर्नेछन जसले गर्दा संस्थामा योगदान गरेका, काम गरेका, राम्रा, योग्य तथा सक्षम ब्यक्तीहरु नेतृत्व तहसम्म पुग्नेछन् । हामी दावीका साथ भन्न सक्छौ, जहाँ आर्थिक लेनदेन नभई विवेकको प्रयोग हुन्छ त्यहाँ तटस्थ र निस्पक्ष रुपमा स्वतन्त्र मतको प्रयोग हुनेछ । त्यसले गर्दा एक त संस्थाको इज्जत र सम्मान बढ्यो अर्को कुरा स्वविवेक प्रयोग गरेर मत दिएका मतदाताले संस्थामा नेतृत्व गलत बाटोमा गयो भने सचेत गराउनेछ र संस्थामा कुनै स्वार्थको गुञ्जायस हुने छैन ।

चुनावी आर्थिक चलखेल

त्यस्तैगरि, चर्को रकम तिरेर महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुँदा महाधिवेशनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र नभई एनआरएनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।

दर्तादेखि मनोनयन दर्तासम्म चर्को शुल्क, प्रतिनिधिको बार्गेनिङ, आर्थिक चलखेलका साथै होटलका कोठाकोठासम्म राजनीतिक दलका नेतासमेत पुगेर चुनावी प्रक्रिया प्रभावित पार्ने गरी विकृति मौलाएको यर्थाथतालाई मध्यनजर गर्दै संस्थाको गरिमा जोगाउन पनि सदस्यता मात्र नभई केन्द्रीय प्रतिनिधिको शुल्क पनि निशुल्क गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिबाट शुल्क नउठाउँदा चुनावमा हुन सक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न सघाउ पुग्नेछ ।

सदस्य शुल्क नि: शुल्क

सदस्यता निशुल्क गर्दा गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कसरी चल्छ त भन्ने विषय पनि उठेको पाइन्छ । सदस्यता निशुल्क गर्दा शूरुका दिनमा अली गाह्रो त अवश्य हुन्छ ।

तर संस्थामा सदस्यता संख्या बढ्यो, संस्थाप्रतिको विश्वास बढ्दै गयो भने संस्थालाई सहयोग गर्ने कयौ मनकारी ब्यक्तीहरु निस्कनेछन् । अर्को कुरा, संस्था बलियो भयो, सदस्य संख्या पनि बढे भने धेरै जसो स्थानीय सरकारमा पनि दर्ता भएका एनसिसीलाई संस्था चलाउन गाह्रो हुनेछैन ।

अहिले त हामीभित्रै विकृति भएर मात्र हो, भोलीका दिनमा विकृति अन्त्य गर्दै संस्थालाई बलियो बनाउन सक्यौ र सहयोगको लागि पहल गर्यौ भने स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्न सक्छन् । जस्तो पाँच लाख नेपाली बसोबास रहेको अमेरिकामा पचास हजारदेखि १ लाख सम्म मात्र सदस्य बनाउन सक्यौ भने एनआरएनलाई यहाँको स्थानीय सरकारदेखि सबैले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनेछ ।

त्यसो हुँदा संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता बढेर जान्छ र स्थानीय सरकारले एनसिसीका च्याप्टर च्याप्टरमार्फत पनि सहयोग गर्न सक्छ । अहिले त हामी हामीबीच जुधेर, झगडा गरेर मात्र हो भोलीका दिनमा सबै एकजुट भएर लाखौ सदस्य भएको एनसिसी बनाउन सकिएको खण्डमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । मलाई लाग्छ, सदस्यता नलिर्दैमा संस्था सञ्चालनमा कुनै समस्या हुनेछैन । संस्था राम्रो हुँदै गयो भने भोलीका दिनमा संस्थालाई सहयोग गर्ने धेरै मनकारी नेपाली पनि छन भन्ने कुरा बिर्सन हुन्न ।

कुरा, भोलीका दिनमा एक लाख सदस्य बनाउन सक्यौ भने प्रति सदस्य एक डलर मात्र उठाउँदा पनि एक लाख डलर हुन्छ र संस्था चलाउन कुनै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन बरु संस्थालाई अझ बलियो र मजबुत बनाउन सहयोग पुग्छ । त्यसैले एनसिसी चलाउन वैकिल्पक स्रोतको खोजी गर्दै संस्थाभित्र देखिएका विकृति अन्त्य गर्न र संस्थालाई बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्ने खाँचो छ । अन्तमा स्मार्ट एनआरएन बनाउने अभियानलाई सकारात्मक रुपमा लिई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुहुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्न चाहान्छु ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली संघको प्रमुख मुद्दाको रुपमा रहेको नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको विषय पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको सबैमा जानकारी गराउन चाहान्छु । संविधानमा प्रद्धत राजनैतिकबाहेक आर्थिक, सामाजीक र साँस्कृतिक अधिकारसहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

विशेष गरि गैर आवासीय नेपाली संघको नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कार्यदल संयोजकको भूमीका म आफैले निर्वाह गरिहेको छु । अहिले संसदको राज्य ब्यवस्था समितिले नागरिकता सम्बन्धी विध्येयक पारित गरेर संसदमा पेश गरिसकेको छ । अहिले संसद स्थगित छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनसँगै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदले पारित गर्नेमा हामी ढुक्क छौ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढेको छ, यसमा कुनै चिन्ता लिनुपर्ने छैन । नेपालमा बसेर यो कार्यान्वयनमा दबाब दिइरहेकाले नागरिकताको मुद्दा चाँडै कार्यान्वयनमा आउँनेमा सबैमा विश्वास दिलाउन चाहान्छु । धन्यवाद ।

(सोनाम लामा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्  उपाध्यक्ष हुन)