काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चाहिने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री समयमै ल्याउन नसकेको ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओम्नी)लाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले भदौ २८ गते ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
गत चैतमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको ओम्नीले सम्झौताअनुसार सामग्री खरिद गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेक्का सम्झौता रद्ध र धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै तीन दिनअघि ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
