काठमाडाैं। स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता तिर्न सरकारले अन्तिम पटक ६ महिनाको म्याद थपिदिएको छ । अन्तिम पटक थपिएको म्यादमा पनि बक्यौता नतिरे स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी गरी स्वामित्व व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार असोज ७ मा प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै मन्त्रालयले तीनबुँदे निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनमा फागुनसम्ममा बक्यौता तिर्न नसके लाइसेन्स खारेजीको कानुनी प्रक्रिया अपनाउन तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी तथा इजाजतपत्र दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने रकम ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको थियो । पहिलो किस्ताबापतको रकम भदौ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने म्याद मन्त्रिपरिषद्ले दिए पनि स्मार्टले यो रकम समयमै बुझाएको छैन ।
रकम समयमै बुझाउन नसकेको स्मार्टले आफूलाई अन्तिम पटक ६ महिनाको म्याद थपिदिन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । स्मार्टको निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न अन्तिम पटक मौका दिएको हो ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । स्मार्टले दोस्रो किस्ताबापत ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्ताबापत ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो । ५ किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
योसहित स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्तबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले गत वर्ष साउन १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णयसँगै स्मार्टले दूरसञ्चार ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गर्दै प्राधिकरणको निर्णय पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । स्मार्टले दिएको निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्टलाई ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।
‘तोकिएको अवधिमा बाँकी बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान नगरे सो कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन तथा उक्त कम्पनीका ग्राहकको सेवाको निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने,’ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ । पत्रअनुसार प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया थालेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले विज्ञसँगको परामर्श र आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ ।’
स्मार्टले फागुन मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न नसके उसको सेवालाई कसरी निरन्तरता दिने, उसको सम्पत्ति मूल्यांकन कसरी गर्ने, स्मार्टको सेवा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे प्राधिकरणले विज्ञहरूसँग परामर्श सुरु गरेको अर्यालले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले खबर लेखेका छन् ।
