काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुवै पक्षलाई अब आधिकारिकता दाबी गर्ने कि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनेमध्ये एक बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
राजनीतिकरूपमा विभाजित नेकपा कानूनीरूपमा एक रहेको आयोगले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष यी २ विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
आयोगले नेकपा विभाजन भएर २ पक्ष बनेको नमाने पनि व्यवहारमा भने उनीहरु एकै ठाउँमा रहने स्थिति नभएको अवस्थामा दुवै पक्षसामु यी २ विकल्प अघि तेर्सिएको पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको विश्लेषण रहेको छ ।
आयोगले नेकपाका विभाजित दुवै पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयले नेकपा फेरि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई नै नेकपाका २ अध्यक्षका रूपमा आयोगले मान्यता दिएको छ ।
दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको दाबी नगरेको र खाली आयोगमा रहेको दल दर्ता अभिलेख हरेफेर गर्न आग्रह गरेको स्थितिमा आयोगबाट त्यस्तो निर्णय आउनु अस्वाभाविक नभएको पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए । दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्ष नै पार्टी आधिकारिकता रहेको दाबी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरेपछि त्यस्तो निर्णय आउनु अपेक्षाकृत रहेको गुरुङको भनाइ रहेको छ ।
‘अतः आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै नाम, चिह्नसहित आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोगमा जाने वा अदालत २ वटा बाटोमध्ये एक रोज्नुपर्दछ,’ पूर्व कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङले भने ।
कुनै पनि पक्ष दल विभाजन भएको जानकारी बोकेर आयोग पुगे भने नयाँ प्रक्रिया शुरू हुने पनि आयुक्त गुरुङले बताए । ‘दुवै पक्ष मिल्न चाहेनन् भने दल विभाजनको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै निर्णयहरुको आधिकारिकता जाँचिने छ । त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरूसँग सनाखत गरिन्छ । यसमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हेरिन्छ । तर यो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न दुवै पक्षले चाहेका छैनन् । किनभने त्यसो गर्दा सो पक्षले पार्टी विभाजन गरेको एजेन्डा बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले दुवै पक्षले आफूहरू आधिकारिक रहेको भन्ने दाबी गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासको हैसियत उच्च अदालतसरह हुने भएकाले अदालतमा यो विषय जाँदा सिधै सर्वोच्च अदालत नै जान्छ । राजनीतिकरूपमा विभाजित र कानुनीरुपमा त्यसलाई मान्यता नदिएपछि वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको निर्वाचन हुनेमा ठूलो प्रश्न उठेको पनि आयुक्त गुरुङको भनाइ रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
