काठमाडौँ । नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्ले स्वदेश तथा विदेशमा इञ्जिनीयरिङ विषयको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई अब परीक्षा लिएर मात्र इजाजत दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पाएको नियामक निकाय परिषद्ले विसं २०५५ को इञ्जिनीयरिङ परिषद् ऐनलाई गर्न लागेको संशोधनमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा रजिष्ट्रारको नियुक्तिलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी पूर्णकालीन सेवा लिनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नियुक्त हुने उम्मेदवारलाई सहसचिवस्तरको सेवासुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक इजाजतपत्र वितरण गर्ने परिषद्ले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्न विज्ञसँगको सुझाव लिएर सङ्कलन गरेका विषयवस्तुलाई विधेयकमा समावेश गरिएको परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले जानकारी दिए ।
करीब दुई वर्ष लगाएर निर्मित विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । हालै विघटनले कानून निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
छ । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ६ विश्वविद्यालयका ४५ कलेजले यस क्षेत्रमा अध्यापन गराइरहेका थिए । अहिलेसम्म विद्यार्र्थीले आफूले अध्ययन गरेका सम्बन्धित संस्थाबाट पढाइ पूरा गरेपछि परिषद्मा निवेदन दिएपछि त्यसको केही दिनमा प्रक्रिया पूरा गरी इजाजत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी विभिन्न ४१ देशका ७४४ शिक्षण संस्थाका उत्पादन तथा उनीहरुको पढाइको तह निर्धारण भएपछि अध्ययनको समकक्षता जाँच अनुसन्धान गरी परिषद्ले इजाजत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नयाँ कानूनको व्यवस्था नहँुदासम्म विद्यार्थीले कार्यालयमा उपस्थित भएर वा अनलाइनमार्फत पनि इजाजतका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०५६ मा स्थापित परिषद्ले अहिलेसम्म ६० हजार ९३६ इञ्जिनीयरलाई इजाजत वितरण गरेको अभिलेख छ । त्यसमा ५२ हजार ८८० पुरुष तथा सात हजार ५६२ महिला छन् ।
समाजमा आकर्षक पेशाका रुपमा स्थापित इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष पाँच हजार जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेका छन् भने करीब तीन हजार जनशक्ति विदेशमा अध्ययन पूरा गरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी परिषद्ले ५२ विधामा इञ्जिनीयरिङ पूरा गरेका जनशक्तिलाई इजाजत दिने गरेको छ भने मुलुकमा विभिन्न १७ विधामा स्नातक तहको अध्यापन गरिने गरेको छ ।
