everest kitchen 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
एकीकरण भइ बनेको नेकपा अवैध भएकाले सो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि अवैध हुने बताउदै आएको छ ।
सर्वोच्चको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । फैसला लगत्तै एकीकरणपछि नेकपाका नामबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो ।
नेकपा बनेपछि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाको नामबाट २९ जना निर्वाचित भएका छन् ।
