काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै ठाउँमा फर्काइदिएपछि निकै खुसी भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन भने निकै चुनौती देखिएको छ। ओलीले कुनै पनि बेला संसद्मा आफ्ना पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
संसद्का अबका बैठकमा आएका कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक पारित गराउन ओलीलाई प्रमुख चुनौती छ। संविधानविद् डा विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्मा सरकारले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक पारित हुन सकेनन् भने माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा र कांग्रेस वा जसपाले सहयोग नगरेमा सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ।’ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन नखोजेपछि अब विश्वासको मत नदिएर वा अविश्वासको प्रस्तावबाटै उनलाई हटाउनुपर्ने अवस्था छ।
सरकारले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकार भएमा नैतिक रुपमा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि बेला फिर्ता लिने अवस्थामा माओवादी केन्द्र रहेकाले उसको समर्थनबिना नै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा कायमै राख्न ओलीले विशेष तयारी गर्नुपर्नेछ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १ सय २१ सांसद छन्। ओलीले विश्वासको मत लिँदा वा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा ह्विप लगाउने भएका कारण माधव नेपाल समूहका सांसदले पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने संकेत देखिएको छ। संसद्मा बहुमत पुग्न १ सय ३८ सिट आवश्यक पर्छ। एमाले एकढिक्का भएर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेमा बहुमत पुर्याउन थप १७ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेससँग ६१ र जसपासँग ३२ सांसद छन्। राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाबाट एकएक सांसद छन्। त्यसैले ओलीले मुख्यगरी कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग लिन सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा मात्र सहयोग गर्ने संकेत दिएको छ भने जसपाभित्र दुई धार छ। डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने अवस्था देखिँदैन तर महन्थ ठाकुर समूहले भने ओलीलाई सहयोग गर्न सक्ने संकेत देखिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
