काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा एमाले ओली समुहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष तथा दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई अधिकार थपेको छ । एमालेमा एकाधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने ओलीको रणनीतिक योजनामा ओली पक्ष नेताहरूको साथ दिएका छन् । उनीहरूले ओलीको माग अनुसार ओलीको कुरामा सहमत जनाएका हुन ।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय केन्द्रीय समिति बैठकले संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, अध्यक्षलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीको सदस्यहरु हटाउने, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। संसदीय दलको उपनेता चयनको अधिकार पनि संसदीय दलको नेतालाई दिइएको छ ।
अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै कामका लागि पार्टी अध्यक्षलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल- माधवकुमार नेपाल समुहका नेता तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बहिष्कार गरेका छन् । खनाल र नेपालले फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटी विस्तार लगायतका फेरबदल परिमार्जन नगरिएसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा नजाने अडान लिएको छ ।
गौतम संसदीय दलको बैठक सहभागी भएर आफ्नो मत राख्दै बाहिरिएको थिए । संसदीय दलको बैठकपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गौतम सहभागी भएका थिइनन् ।
नयाँ विधानअनुसार चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय लिइएको छ । राष्ट्रिय भेला आयोजनमा गरेर पार्टीको अनुशासनको गम्भीर रूपमा उलंघन गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको एमालेका प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले ती नेताहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही हुने बताएका थिए ।
सोही अनुसार आजै संसदीय दलको विधान संशोधनको सिफारिस संसदीय दलको बैठकबाट पारित गरिएको थियो । विधानमा दलको नेताले दल, पार्टी र देशविरुद्ध गतिविधि कुनै सदस्यले गरेको दलको नेतालाई लागेमा स्पष्टीकरण सोध्नसक्ने अधिकार दिइएको थियो ।
उक्त व्यवस्थासहितको विधान शनिबार नै केन्द्रीय कमिटीबाट पनि पारित भएको थियो । एमालेले अध्यक्ष ओलीलाई सर्वेसर्वा बनाएको छ । नेपाल पक्षले ओली एकलौटी चलेको आरोप लागिरहेका बेला ओलीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । अब केन्द्रदेखि तल्ल तहसम्म ओलीले एकल तजविजमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएका छन् ।
