काठमाडौं । सरकारलाई दिएको सर्मथन अहिलेसम्म पनि फिर्ता नलिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको ‘संवैधानिक हैसियत’ बारे प्रश्न उठाएको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि दल विभाजित भएको भन्दै सरकारको अवस्थाबारे प्रश्न उठेको दावी गरे ।
‘सरकारको संवैधानिक हैसियतबारे प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने अवस्था छ । संवैधानिक बेन्चले सरकारको अवस्थाबारे संविधानको धारा ७५ (१) को सरकार भएको भनेको थियो । पछिल्लो फैसलाले ७६ (२) आकर्षित गरेको छ । पछिल्लो फैसलाले दल विभाजन गरेको छ।’
उनले दल विभाजन भएको भन्दै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै त्यो समय चैत २३ सम्ममात्रै रहेको बताए। ‘सरकारले दल विभाजन भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘२३ गते त्यसको ३० दिन पुग्छ । चैत २३ गते भित्र विश्वासको मत नलिए सरकारको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’
संसद विघटन गरेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुने तर्क गर्दै उनले अहिले पनि सरकार काम चलाउ नै रहेको दावी गरे। गुरुङले भने, ‘सर्वोच्चले संसदको पुन:स्थापना गरेको हो, काम चलाउ सरकारको पुन:स्थापना गरेको होइन । सरकार अहिले पनि काम चलाउ हो ।’
