सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा यतिबेला सरकार बचाउने र ढाल्ने रस्साकस्सी भइरहेको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सरकार बचाउने रणनीतिमा जुटेका छन् । यहीबीच माओवादी केन्द्रले शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो ।
बैठकले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीको गतिविधि संविधानको मर्म विपरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कलौनीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको कुरामा संसदीय दलले आपत्ति समेत जनाएको छ । संविधानअनुनसार एक पटक जानकारी गराइसकेको विषयमा पटक–पटक ध्यानकर्षण गराइनु गम्भीर भएको बैठकमा कुरा उठेको प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बताइन् ।
त्यस्तै, बैठकले एमालेको माधव नेपाल समूहका मन्त्रीहरु सरकारमै रहेका कारण तत्काल विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था नभएको ठहर गरेको छ । सरकारको बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत माग्नु नपर्ने निस्कर्ष रहेको नेपालीको भनाइ छ ।
