सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्। उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभामा ठूलो दल नेकपा एमालेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो।
एमाले संसदीय दलको बैठकले यही चैत ५ गतेदेखि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। माओवादी केन्द्रका नेता शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सो समयसीमा शुक्रबार सकिँदैछ।
प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन पनि शुक्रबारबाटै शुरु हुँदैछ। प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार शुक्रबार (३ गते) बस्ने अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभा सञ्चालन नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ल्याएका अध्यादेश टेबुल हुने छन्।
ती अध्यादेशमाथि छलफल हुनुका साथै सभामुखले मन्त्रीको कार्य विभाजन सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनेछन्। एमालेका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य दुई मन्त्रीलाई तोकेका थिए।
आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सम्हालेका छन्।
प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले शुक्रबार नै अविश्वासको प्रस्तावउपर टुङ्गो लाग्ने बताए। ‘संवैधानिक समयसीमाका कारण सोही दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि टुङ्गो लाग्नुपर्छ, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने र अन्य दलका नेताहरुले उक्त प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘कुन दलबाट कसले बोल्ने ? भन्ने सम्बन्धमा बिहीबार बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तय गर्नेछ ।’
नेताहरुले मन्तव्य राखिसकेपछि उक्त प्रस्तावमाथि मत विभाजन प्रक्रिया शुरु हुनेछ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभाको कूल सङ्ख्या ३९ मा झरेको छ।
हाल प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक सदस्य छन्। प्रदेश सभामा आफ्नो एकल बहुमत रहेको दाबी गर्दै एमालेले सरकार गठनको गृहकार्य थालेको छ।
