काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले समाचार छापेकै आधारमा पत्रकारमाथि धरपकड नगर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले समाचार छापेकै आधारमा कानुन विपरीत हुनेगरी धरपड गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन भनी आदेश गरेको हो ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखालाई विपक्षी बनाउँदै विनोद कुमार राउतले दायर गरेको रिटमा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै , “समाचार प्रकाशन गर्ने संस्थासमेत बाट प्रकाशित समाचारको खण्डन गरिसकेको भन्ने हुँदा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने विषयमाबाहेक समाचार छापेकै आधारमा कानुन विपरीत हुनेगरी निवेदकलाई धरपकड गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनि विपक्षी प्रहरी निकायका नाउँमा” अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, आदेशमा भनिएको छ ।
केही दिनअघि भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरसहितको गोप्य पत्र भन्दै सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्लागतै समाचार प्रकाशन गरेका सञ्चारमाध्यममा प्रहरी पुगेको थियो ।
त्यस्तै पत्रकार महासंगका केन्द्रीय सदस्य बबिन शर्माको भक्तपुर दुवाकोटस्थित घर तथा काठमाडौं विजुली बजारस्थित कार्यालयमा प्रहरीले निरन्तर निगरानी गरेर परिवारका सदस्यलाई मानसिक दबाब दिइरहेको परिवाले बताउदै आएका छन ।
यस्तै, उज्यालो नेटवर्कका बुद्ध लोप्चन र अनिश तामाङको काभ्रेस्थित घर तथा कार्यालय र काठमाडौंस्थित डेरामा पुगेर प्रहरीले निरन्तर निगरानी गर्दा परिवारका सदस्यहरू आतंकित बन्न पुगेको परिवाले बताएको छ ।
प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत निरुपण भइसकेको विषयमा प्रहरीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु तथा परिवारका सदस्यलाई अनावश्यक दुःख दिनु राज्य सत्ताको आडमा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप गरेको भदै बिरोध हुदै आएको थियो ।
