मुलुक यति बेला कोभिड–१९ कोरोनाको संक्रमणबाट थलिरहेको छ । कोरोना भाइरस दिनानू दिन चौगुना सुनामीझैं फैलिएको छ । मुलुक भर आम मानिस त्रसित बनिसकेकाछन कारण संक्रमित र मृतकको सन्ख्यात्मक ग्राफ तिब्र गतिमा बढ्दै जादा असाध्यै कहालीलाग्दो छ । मुलुकको मुख्य शहर काठमाडौं उपत्यका साथै भारतसँग नाका जोडिएका विभिन्न जिल्लाहरू संक्रमणको उच्च स्थान बन्न पुगेका छन् ।
यस्तो विषम जटिल परिस्थितिमा मुलुक चलाउछु भन्दै राजनीति पार्टिमात्र जिम्मेवार हैन । राज्य हाक्ने दाउ पेज मात्र खोजिरहने नेतृत्वहरुले राजनीति मात्र गर्ने हैन यो समय भनेको मानव भएर आफ्नो कर्तव्य तथा मानवीयता र जिम्मेवार पूरा गर्ने समय आएको छ । यस्तो स्थितिमा दल,पार्टीलाई भन्दा पनि आम जनताले भोगिरहेको कोरोना कहरलाई परास्त गर्न सबैले एकजुट भएर लाग्नु जरुरी छ।
काठमाडौं लगायत अन्य विभिन्न ठाउँका अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै बिरामी भर्ना गर्न छोडेका छन् साथै भर्ना भएका बिरामीलाई पनि धमाधम घर फर्काउँने प्रक्रिया बढ्दो छ ।
यहि प्रश्न गर्न मन लाग्छ । आफ्नो लागि करोडौ खर्च गरेर हेलिकप्टर खरिद गर्न सक्छ। कुनै कार्यक्रमको लागि करोडौं खर्च गरेर आफ्नो मन्त्रालयको भुईमा रातो कार्पेट ओछ्यान सकिन्छ। करोडौ भ्रष्टाचार गर्नेलाई बिचाराधिनमा भन्दै सफाई दिईन्छ ।उदाहरण एनसीएल कान्डा लाउडा तथा ३३ किलो सुन तथा ७० करोड कान्डा आदि आदि …. काफि छ तर जनता कोरोना संक्रमणका कारण मृत्युशय्यामा छटपटाइरहँदा अक्सिजनसमेत दिन नसक्ने कस्तो सरकार ? आफुले पनि गर्न नसक्ने अनि अरु संघ संगठनले बितरण गरिरहेको अक्सिजनमा पनि रोक लगाउने । जनताको स्वास्थ्य माथी खेलबाड गरिरहेछ जसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
सन्क्रमित ब्यक्तिहरु होम आइसोलेसनमा बसेका हजारौं संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र ती के गर्दै छन् भन्नेबारे सरकारले लेखा जोखा गर्नु पर्नेमा सरकार बेखबर छ । अस्पतालमा प्रती घन्टा शवहरूको चाङ लाग्न थालिसक्यो ।मसान घाटमा शव पोल्ने ठाउँको अभाव हुन थालिसक्यो । सरकार अझै कति दिन सम्म जनताको दर्दानक मृत्युको शव गनेर बस्ने ?
२०७६ चैत देखि यता कोभिड नियन्त्रण र दोस्रो लहर आए के गर्ने भनेर सरकारले तयारी गरेको देखिदै देखिदैन ।
बरु राज्यका सन्चालक भनिने पदाधिकारी तथा जिम्मेवार भनिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आफ्नो जिम्मेवारबाट पन्छिएको देखिन्छ। जुन समय कोभिड १९ ले दोश्रो चरण आक्रमन गरिदै थियो त्यो बेला पार्टी बिभाजन तथा दलिय द्वन्दको कारन बिभाजन हुदा पार्टी सुढृडिकरनको नाममा सभा तथा सम्मेलन गर्दै जे मन लाग्यो त्यही गर्दा यो अवस्था निम्तिएको हो । दैनिक करिब ९ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइरहेका छन् र २ सयभन्दा बढीको ज्यान गइरहेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख नाघेको छ । मुलुकको आम नागरिकहरूले कोरोनाको आक्रमणले मृत्यु संग लड्दै मृत्युशय्याबाट जीवनको भीख मागिरहँदा सरकार रमिते बनिरहेको छ , मुकदर्षक बनी कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले पूर्व र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा लाओसपछि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सचेतना अपनाउन आग्रह गरिरहेको बेला । एक महिना अवधिको संक्रमण दरलाई विश्लेषण गर्दा छिमेकी भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै जोखिम रहेको समेत उसले जनाएको छ ।
भारतमा एक महिनाको अवधिमा ५१६ प्रतिशतले संक्रमित बढेका छन् भने नेपालमा १,६४५ प्रतिशतले भन्दै उक्त विश्वविद्यालयले जोखिमलाई प्रस्ट पारेको छ । तर विश्वविख्यात सञ्चारमाध्यम सीएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आँखै अगाडिको भयावह दृश्यलाई बेवास्ता गरी संक्रमण नियन्त्रणमा छ भनेर जग हँसाएका छन् । सरकार, यो निर्लज्जता कहिलेसम्म ?यो प्रश्न मेरो मात्र हैन आम जनताको हो । यदि यस्तै रहने हो भने अवस्था भारतको भन्दा गम्भीर हुने निश्चित छ।
हाल भारतमा संक्रमण वनडढेलोझैं फैलिसक्दा पनि नेपाल सरकार चुपचाप बस्यो । नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटी–बेटीको छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि सीमामा कुनै तयारी नगर्नु नै जरजर रुपि वर्तमान अवस्था निम्तिनुमा जिम्मेवार छ । अहिले भारतले जुन नियति भोगिरहेको छ, हामी त्योभन्दा खतरनाक र भयावह विन्दुतर्फ अग्रसर छौं । किनकि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना र तिनको व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारले सोच्नु पर्ने छ ।
मन्त्री परिसद बैठक मै हल्ला खल्ल गरियो ।
आम जनतामा खोप लगाउन थालेको भनियो तर मन्त्रिपरिषद्मै बिचौलियाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा खोप आउन सकेन ।
२० लाख नागरिकले पनि खोप लगाउन पाएनन् । खोप किन आएन, बिचौलियालाई किन प्रश्रय दिइयो भन्नेबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । खोप समयमा आएको भए यो अवस्था आउने थिएन । दुई डोज खोप लगाएकालाई संक्रमण हुने सम्भावना न्यून रहन्छ भने, संक्रमण भए पनि ठूलो खतरा हुँदैन । अहिलेको लहर हेर्दा संक्रमण अझै केही साता बढ्ने देखिएको छ । आगामी असारसम्म दैनिक ११ हजारको संख्यामा नयाँ संक्रमित आउन सक्ने आकलन स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।
साथै अहिलेको सरकार अहंकारी र अधिनायकवादी चरित्रको छ । यस्तो चरित्रको सरकार कहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै हुदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेड उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भनी हात उठाएर सार्वजनिक रूपमै विज्ञप्ति निकाल्नु यसैको पछिल्लो ज्वालन्त उदाहरण हो । महामारीमा जनतालाई बेडसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार जनउत्तरदायी र गणतान्तृक लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन ।
नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको यति बेला झन् प्रस्ट भएको छ, जसका कारण मुलुक इतिहासकै कठिन मोडमा पुगिसकेछ भन्दा फरक नपर्ला । आम नागरिक अन्योलमा छन् । सरकारको निहेत राम्रो भएन किन कि विज्ञ र अरू राजनीतिक पार्टीका कुरा सुन्नै नचाहने, संक्रमण बढेमा के गर्ने भन्नेमा भन्दा पनि दोस्रो लहर आउँदासम्म पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रमाउने र सत्तामोहमा डुब्ने काममै प्रधानमन्त्री लागिरहे, जसले गर्दा तयारी नै हुन पाएन ।
प्रधानमन्त्री र मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीहरूका कारण मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको हो भन्दा कसैको दुईमत नरहला । जहा प्रतिपक्ष दलको कमजोरी नभएको भन्नू मिल्ने स्थिति छैन । यस्ता परिस्थिति पहिला पनि नभएको भने हैन त्यसबाट हामिले पाठ सिक्नु पर्थो तर त्यो भएन विगतको महामारीबाट चेतेर पनि अहिले नसिकेको देख्दा सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व हराएको घाम जस्तै स्पष्ट हुन्छ । किन कि हिजोसम्म मास्क, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनका आवश्यकताका कुरा जरुरी थियो तर अहिले ती आवश्यकताले फट्को मार्यो अब आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधि अत्यावश्यक देखिएको छ ।
तर सरकार भने जनताको स्वास्थ्य र अहिलेको माहामारिले निम्त्याएको जोखिम लाई समाधानको मार्ग खोज्नुको साटो सत्ता जोगाउनु र कुर्सीमा बस्नुमै आनन्द ठान्न थालेक देखिन्छ । शासन छोटो गर्ने तर मुलुकलाई सबल बनाउने बाटातिर लाग्नुपर्नेमा वर्तमान नेतृत्वमा त्यस्तो चेतना कत्ति पनि देखिएन ।
हुन त पूरै विश्व त्रस्त रहेको यो बेला हामी नेपालीको मनमा पनि अनेक तरंग आउनु तथा अनेकौं प्रश्न उठनु अब के हुन्छ भनी जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो, तर पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले प्रशस्त तयारी गर्ने स्थान हुँदाहुँदै र सुझाउँदा–सुझाउँदै बेवास्ता गरेर नागरिकलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने कार्य गरिरहनु लजास्पद कुरा तथा दुर्भाग्य हो , जुन आपत्तिजनक छ । अब तपाईं हामी सबैले सोच्ने समय आएको छ । कोभिड १९ महामारीलाई परास्त गर्नु हामीले आफ्नै जीवनशैली र सोचाइमा आमूल परिवर्तन ल्याउनै पर्छ । कोरोना वा यस्तै महामारीसँगै जीवन नचलाई सुख नहुने भएकाले त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।
यति बेला सरकारले मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जुन कडा अर्थात् कफ्र्युझैं छ । काठमाडौं उपत्यका र देशका अधिकांश भागको जीवनशैली यसबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ, लाखौं मानिसको रोजीरोटी स्वाभाविक रूपमा खोसिएको छ । यो सुखद हैन किनकि सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा र समाधानको बाटामा ध्यान नदिँदा यो अवस्था दिन दिनै कतै छिपेको छैन । वर्तमान नेतृत्वले निषेधाज्ञा लगाउने र आफू चाहिँ आनन्दले सत्ताको खेलमा लाग्ने नीति लिएको बुझ्न कठिन छैन ।
प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण हुनुपर्ने तर त्यो भएन । अहिले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा कोभिड होइन, केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको किचलो हो, जसमा रमाउँदैमा उनलाई फुर्सद छैन। हालै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन त गरे तर उनको दैनिकी हेर्यो भने महामारी प्राथमिकतामा परेकै छैन । हामी यति संकटमा परिसक्यौं, यो संकटमोचनका निम्ति सरकार चलाउने मानिसको सम्पूर्ण ध्यान कोभिडमा भयो भने मात्र क्षति केही न्यून हुन सक्छ । सरकारको यस्तै कार्यशैलीले नियन्त्रण हुने सम्भावना छैन ।
सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई नै परीक्षण गर्ने, पोजिटिभ देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने काम दिएर त्यसमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ सरकारले सोच्नै चाहेन । प्रदेश सरकारहरूलाई पनि अस्पतालको व्यवस्थापनतर्फ लगाउन सकिने थियो । खै त गरेको ? प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधि त सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेका छन् वा राजनीतिक तिकडममा, संघको चाकडीमा डुबेका छन् ।
महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएलगत्तै २०७८ वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सिमानाका आठ स्थानमा होल्डिङ/आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । तर त्यो कहाँ पुग्यो ? न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डसहितको होल्डिङ सेन्टर अपरिहार्य भैसकेको छ । आवश्यकताअनुसार विद्यालय, कलेज र होटलहरूलाई होल्डिङ सेन्टर बनाउन सकिने भए पनि त्यता सरकारको ध्यान अझै पुगेको छैन ।
गत वर्ष भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि क्वारेन्टिनहरू बनाइएका थिए । ती क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारका त थिएनन् तर तिनले संक्रमणलाई सीधै गाउँ पुग्नबाट केही हदसम्म रोकथाम गरिएको थियो । ओली सरकारको अव्यवस्थापन, गैरजिम्मेवारी र उदासीनताका कारण महामारी यो तहमा पुगेको हो । अबको यो स्थितिमा दल पार्टी बिरोध भन्दा पनि सबै एकताको मालामा गासिएर मानवताको परिचय दिनु नै उत्ताम हुनेछ।
त्यसैले तपाई हामी मिलेर तत्कालै अक्सिजनको व्यवस्था गरेर ठूला मेडिकल कलेजहरूलाई कोभिड अस्पताल बनाउन जुट्न आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि भवन फरक पारेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्य रोगीले पनि छुट्टै उपचार पाउनु आवश्यक छ । वीर अस्पतालमा अपनाइएको मोडललाइ प्राथमिकता दिनु उचित देखिन्छ । त्यही आधारमा अन्य अस्पतालमा जानुपर्छ । निषेधाज्ञा तत्कालको समाधान हो । तर यो चेनब्रेकपछि यसलाई सधै विकल्पका रूपमा राख्न हुँदैन । यही तवरले त सरकारले निषेधाज्ञालाई अरू दुई महिना तन्काउने देखिन्छ । किनकि सरकारले कुनै तयारी नै गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने तर काम नहुने विगतकै उदाहरण प्रशस्त छन् ।
अहिले पनि सेनालाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउन दिने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरे तर त्यो कोभिड लहर सकिँदा मात्र बन्ने देखिन्छ । यसरी निषेधाज्ञामा राखिरहने हो भने आम जनतामा भोक र अन्य रोगका साथै आक्रोश पनि थपिँदै जानेछ । किनकि सरकारको हरेक कुनामा बिचौलिया पसेका छन् । अब त कुनाकुनामा पसेका बिचौलियाले ‘कात्रो र शववाहन’ मा पनि कमिसन नखोज्लान् भन्न सकिन्न । यो हाम्रो राजनीतिक संस्कारले नै निम्त्याएको अवस्था हो । ट्रेडिङमा रमाउनेहरूमा आफ्नो लगानी नगरी राज्यको लगानीबाट कमिसन लिने र खाने बानी राजनीति गर्नेले नै पारिदिएका हुन् ।
अघिल्लो लकडाउनका कारण थला परेको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्र कोमामा जाने अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन एक वा दुई वर्षमा सम्भवै छैन । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन सोच र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जुनसुकै मुलुकको अर्थतन्त्र भनेका जनता हुन् । जनता चलायमान नभई अर्थतन्त्र चल्दैन । जसले जे उत्पादन गरे पनि उपभोग जनताबाटै हुन्छ । अहिले उनीहरू एकातिर घरभित्र छन् भने, अर्कातिर आम्दानी छैन ।
सरकारले होल्डिङ र आइसोलेसनमा व्यापक एन्टिजेन परीक्षण, कन्टयाक्ट ट्रेसिङ, कोभिड अस्पताल, सबै खाले उपकरण, अक्सिजन र औषधि एवं उपचारमा खटिनेका लागि अतिरिक्त भत्ताको तत्काल व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सरकारले बलियो कानुन ल्याएर कालोबजारी र बिचौलियालाई कारबाही गर्नु झन् अत्यावश्यक छ । होटलहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सहज गर्ने, विद्यालयमा शिक्षाको विकल्पमा काम गर्नेजस्ता कार्य पनि तत्काल आवश्यक छ । र, सबैलाई खोप लगाउनेतर्फ सरकार लाग्नुको विकल्प छैन ।
यति बेला सरकारले राजनीति गर्ने होइन, अन्य दलसँग मिलेर महामारीसँग जुध्ने हो । तर विडम्बना, यो संकेत कतै देखिँदैन । सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले पनि स्थानीय तहहरूमा रहेका आफ्ना नेतृत्वलाई यो महामारी नियन्त्रणमा काम गर्न निर्देशन दिन आवश्यक देखिन्छ । यो महामारी दलहरूका लागि परीक्षा पनि हो । यस्तो बेला कसैले पनि राजनीति नगरौं । पहिले जनता बचाऔं, राजनीति पछि गरौंला
विप्लवी तेन्जु योन्जन
हाल : प्रवास
