काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज नियमित इजलासमा शुरु भएको १९ रिट निवेदन संवैधानिक इजालमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सो आदेशसँगै उक्त विवादका ३० वटै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुक्रबार हुनेछ । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी दिइएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली काँगे्रसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
