काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका बेला सरकारी विद्यालयमा यन्त्र र संस्थागत विद्यालयमा स्रोतको अभावमा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले आज जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको ‘महामारीमा शिक्षा, चुनौती र सामना गर्ने रणनीति’ विषयक अन्तरक्रियामा प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सरकारी विद्यालयलाई अनलाइनबाट पढाउन प्रविधि र यन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । संस्थागत विद्यालयलाई स्रोतको व्यवस्थाका लागि सरकारको पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अहिलेको शिक्षाले चिल्लो प्रमाणपत्र दिने तर संस्कार नदिने भएकाले संस्कार बसाउन शिक्षा नीतिमै व्यवस्था गर्न माग गरे। शिक्षामा संस्कार नहुनुमा सरकारी नीति र समाजको पनि दोष रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारी विद्यालयमा दिवा खाजा र स्यानिटरी प्याडमा छुट्याएको बजेट खर्च नभएकाले त्यसलाई अनलाइन शिक्षा दिन डिभाइसमा खर्च गर्नुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष भण्डारीको माग थियो ।
कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको भए शिक्षक विद्यार्थीले पहिलो चरणमै खोप पाउने सरोकार भएका निकायका अधिकारीको ऐक्यबद्धता थियो । अरु देशमा शिक्षक, विद्यार्थी एवं शैक्षिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले पनि पहिलो चरणमै खोप पाएको उहादहरण उनीहरुले बताए ।
अनलाइन माध्यमबाट अध्यापनका लागि सबैतिर ‘डिभाइस’ र नेटवर्क नहुने भएकाले कोरोना महामारी लम्बिरहेको सन्दर्भमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने सरोकारवाला निकायको जोड थियो । शिक्षालाई वस्तु नभई सेवाका रुपमा लिएर संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखेपछि त्यसै अनुसारको व्यवस्था गर्न पनि सो अवसरमा माग गरिएको छ ।
