विपेन उलङगे
रुकुम । रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले गाउँ शुक्रबार गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसी चालु आर्थिक वर्षको समिक्षा गरेको छ । गाउँपालिकाको बजेट समिक्षा अनुसार ९० प्रतिशत बजेट कार्यनयन भएको पुष्टि भएको हो ।
चालु आर्थिक बर्ष अन्तर्गतको बजेटमा ९० प्रतिशत बजेट कार्यनयन भएको छ । जसमध्ये गाउँपालिकाबाट छुट्याइएको बजेट पुर्ण कार्यनयन भएर पनि रकम भुक्तानी समेत भइसकेको छ भने संघ र प्रदेशबाट छुट्याइएको बजेटमा केही कार्यनयनको क्रममा र केही योजना सम्पन्न भईसकेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट “खडका”ले जानकारी दिईन ।
उपाध्यक्ष खडकाका अनुसार केही छिटफुट रहेका बजेटको रकमान्तार गरेर कोरोना कोषमा सार्ने गर्ने निर्णय भएको छ । हाल कोभिड-१९ महामारीको समयमा गाउँपालिकाले गाउँपालिका अस्पताललाई कोभिड-१९ अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गरेको छ । अस्पतालका लागि आवश्यक सामाग्री तथा कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यक्रममा लगायतमा उक्त रकमान्तर भएको बजेट प्रयोग गरिने उनले बताईन ।
त्यस्तै कार्यपालिका बैठकले खाद्य सुरक्षा निर्देशन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिले गाउँपालिका भित्रको खाद्य संकट व्यवस्थापन, खाद्यान्नो गुणस्तर,मुल्य लगायतको अनुगमन तथा निर्देश गर्ने बताएको छ ।
यस्तै बैठकले गाउँपालिका भरिका शिक्षकहरु खालि रहेकोले उनीहरूलाई कोरोना नियन्त्रण कार्यमा खटाउने निर्णय पनि गरेको छ । शिक्षकलाई विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्था, गाउँमा सम्भावित जोखिम, कोरोना परिक्षण तथा कोरोनाका विरामीको अवस्था लगायतका विषयमा अभिलेखकरण तथा स्वास्थ शाखासंग समन्वय गर्न भनिएको छ ।
गाउँपालिका भित्र कोरोना परिक्षण नगरेर अन्यत्र परिक्षण गरेका कोरोना संक्रमितको अभिलेख गाउँपालिका नहुदा कोरोना संक्रमित र उनको अवस्था बारे अज्ञात हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले गाउँपालिको स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने पालिकाले निर्देशन जारी गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश पुनले जानकारी दिए । अन्यत्र परिक्षण गरेर रोग लुकाएर हिड्डुल गर्नेहरुलाई अनिवार्य पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न लगाउन शिक्षक तथा स्थानीयहरुमा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको पुनले बताए ।
साथै गाउँ कार्यपालिका बैठकले यसअघि जिल्ला प्रशासन, स्वास्थ सेवा कार्यालय र त्रिवेणी गाउँपालिकाले संयुक्त रुपमा निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा औषधि पसलहरुको अनुगमनका क्रममा देखिएका कमिकम्जोरीलाई सुधार्न तथा नियमन गर्न ती संस्थाहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा नगरेका गाउँपालिकाका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई मापदण्ड पालना गर्न लगाउने तथा दर्ता प्रक्रियामा नरहेकालाई नियमन गर्नेसमेत निर्णय गरेको बताएको छ ।
