काठमाडौं । राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले संविधानबमोजिम गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु’ भन्ने परमादेश पनि जारी हुन नसक्ने दाबी गरेको छ ।
‘अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ–‘यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागी परमादेश जारी गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आजै सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन् । उनले पनि अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन् ।