रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विद्येयकमा भएका कमजोरी सच्याउन तयार भएको बताएको छ । विधेयकका विषयमा भएका आन्दोलन र असहमतिलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश भएको विद्येयकमा रहेका कमजोरीहरु बारे बुँदागत रुपमा छलफल गर्न तयार भएको जनाएको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको तथा केही कमजोरीहरु छन् भने पनि त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको बताए ।
प्रेस स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने विधेयकप्रति महासंघले विरोध जनाउँदै आएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनःलेखन गर्नुपर्नेसमेत माघ राखिएको छ ।
जेठ २४ गते प्रदेशमा संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको थियो ।
विधेयकको मस्यौदामा राखिएका दर्ता, नवीकरण बन्द, काउन्सिल गठन, दण्ड जरिवानाका दफा भने विवादित बनेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
