काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगमा दर्ता गरिएको निवेदन नै खारेज गरिदिएको छ । आयोगको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक र कानुनी दुवै नजरबाट माओवादी केन्द्र वैध रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
माओवादी केन्द्रबाट कारबाही भोगेर निकालिएका नेताहरूले आयोगलाई सो दल अवैधानिक रूपमा रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै पूर्वमाओवादी नेताका तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले आयोगमा निवेदन नै दर्ता गराएका थिए । सो निवेदनमा २०६९ यता माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको र वैधता सकिएको जिकिर गरिएको थियो।
आयोग पदाधिकारी बैठकले दल खारेज गर्नु संविधानभन्दा बाहिरको व्यवस्था भन्दै खारेजीका लागि दिएको निवेदनमाथि कुनै छलफल गर्न आवश्यक नै नभएको निष्कर्षसहित माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।
आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक र कानुनी सर्त पूरा गरेर दर्ता भएको दलको दर्ता खारेज नहुने निर्णय आयोगको पदाधिकारी बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘पदाधिकारी बैठकले माओवादी केन्द्र संवैधानिक र कानुनी सर्तसहित दर्ता भएकाले वैध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक राजनीतिक दल नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४, ले व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानुनी सर्तहरू पूरा गरी यस आयोगमा दर्ता कायम रहेको देखिएकाले त्यस पार्टी माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाई आयोगमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दिएको निवेदनउपर केही गरिरहनुपरेन’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।