काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ । सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले २९ गते मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णय खारेज गरेसंगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ। साथ, सर्वोच्चले ७ दिन भित्र प्रतिनिध सभा बैठक बोलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ। यस्तै अदालतले संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने आदेशसमेत जारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
