काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी “नेकपा” विप्लव समूहका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली “सुदर्शन”लाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले ओलीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जीवन रक्षार्थ मानवीय दृष्टिकोणबाट संवेदनशील भई अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न लगाउनु मानवीय दृष्टिले बेमनासिव देखिएको ठहर गरेको छ । ‘अब निज निवेदक हेमन्तप्रकाश वलीको हकमा पछि मुद्दामा प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहर भए बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा हाल मुद्दा पुर्पक्षको लागि साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुहोला’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा हातहतियार तथा खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ, राजद्रोह र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत ललितपुरले उनलाई २०७६ जेठ १० गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उक्त आदेश बिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएपनि उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरिदिएपछि ओलीले सर्बोच्चमा निबेदन दिएका थिए।ओलीलाई उच्च अदालत पाटनले हातहतियार बाहेकको मुद्द्दामा भने सफाइ दिएको थियो । 
करिब २ वर्षादेखि बन्दि जीवन बिताइरहेका ओली हाल मुटुको उपचारका लागि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय मुटुरोग केन्द्रम उपचाररत छन् । पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्य अबस्थामा समस्या देखिदै आएको छ।
ओली नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयको गेटमा भएको बम विस्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहदै आएका थिए । उनी २०७५ चैतमा काभ्रेबाट पक्राउ परेका थिए ।
२०३६ सालदेखि बिद्यार्थी राजनीति बाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनि २०५४ मा तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादिको केन्द्रिय सदस्य हुदै माओबादी सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व सम्हालेका उनले सो क्रममा आफ्नी छोरी समेत गुमाएका थिए। उनकी छोरीलाई विद्यालयबाट सेनाले अपहरण गरेर हत्या गरेको थियोे ।
शान्ति प्रक्रियापछि उनि संगैका उनकै जिल्लाका , जनार्दन शर्मा, लोकेन्द्र बिस्ट मगर, गणेश मन पुन लगायतले साम्संद, सत्ताको अवसर प्राप्त गरेपनि उनले भने कुनै पद र प्रतिस्ता बिनै पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय रहेका थिए।
