काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य, विभाजनकारी योजना भएकोको भन्दै एमाले कडा विरोध गर्ने जनाएको छ । त्यसो त दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओलीकै सरकारले अध्यादेश तयार पारेको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षका शीर्ष नेताहरुबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा ठाकुर पक्षका नेताहरुले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदपन आग्रह गरेको बुझिएको छ । जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि उनीहरूले आफुहरुलाई अप्ठ्यारोमा परेकोले अध्यादेश ल्याएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
