काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कर्मचारी, स्थानीय कार्यपालिकासम्मले भदौ महिनाको तलब समयमै नपाउने भएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयक (संशोधित बजेट) पारित तथा प्रमाणीकरण नभएकाले यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएकोले अब प्रतिस्थापन विधेयक (संशोधित बजेट) पारित तथा प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै तलबभत्ता पाउनेछन् ।
गएराति १२ बजेदेखि नै सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेक कुनै खर्च नगर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
आगामी असोज ४ गते बस्नेगरी सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक डाकेका छन् । सो दिन पनि प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए तलबभत्ता थप समय रोकिन सक्ने बताएको छ । त्यसदिन विधेयक पास भएर प्रमाणिकरण गरिएमा भने स्थानीय स्तरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले तलब सुबिधा पाउनेछन् ।
