काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको छ।
कार्यकारी निर्देशकमा आफू हुँदाहुँदै घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले दिएको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए।
‘शाक्यलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको साउन २५ गतेको निर्णयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उप-कार्यकारी पदमा पदाधिकार राखी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको रिक्त विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गरेको देखियो। हालको अवस्थाबाट निवेदकलाई पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकाले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
हितेन्द्र देवको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण खुलाएर लिखित जवाफ पेश गर्न भने इजलासले आदेश गरेको छ।
