कृष्ण गिरी, काठमाडौं । नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिबेशनमा उमेर हदम्यादको बिषयले प्रबेश पाउने भएको छ । अहिले पार्टी भित्र ७० बर्ष उमेर पार भएका नेताहरुले जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्ने बहस चर्केर गएको छ ।
एमालेको यो बिषय महाधिवेशनमा पास भयो भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के गर्लान् ? यो सवाल अहंम छ । संविधान र कानून मान्नेले उमेर पुगेका दिन अनिवार्य अबकासमा जानुपर्ने तर ओलीले पार्टी विधानमा व्यवस्था भए अनुसार ७० बर्ष पुगेपछि पनि अध्यक्ष पदमा नै बस्नुपर्ने भन्ने हुदैन ।
आउने फागुन १२ गतेदेखि ओली ७० बर्ष पार गर्नेछन् । यसकारण ओलीले पनि ७० बर्ष पुगेपछि स्वत त्यहि दिनबाट पदबाट अनिवार्य अबकास लिनुपर्ने एक थरी एमालेको भनाई छ । तर यहि विषयको छिनोफानो गर्न एमालेले यहि असोज १५–१६ गते विधान महाधिवेशन गदैछ ।
आइतबार र सोमबार स्थायी कमिटी बसेर विधान,राजनीति प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रस्तावमाथि आआफ्ना धारणा राखेर सकिएको छ । ८–९ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । स्थायी कमिटीमा पेश भएका एमालेका तीनवटै प्रस्तावित प्रस्तावहरु केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुनेछन् ।
केन्द्रीय कमिटीबाट पास भएपछि मात्र विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछन् । तर अहिले नै अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावका विरुद्ध उपमहासचिव घनश्याम भुसालले फरक प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
उनको प्रस्तावमा माधवकुमार नेपाल छोडेर गएका १० जना स्थायी कमिटी सदस्यको समर्थन रहेको बताइन्छ । एमालेमा विचारको बहसमा जति मतभिन्नता छ त्यो भन्दा मत भिन्नता विधानमा रहेको छ ।
एमालेले नवौं महाधिवेशनमा उमेद हदम्याद तोेकेको थियो । त्यहि हदम्यादका कारण नवौं महाधिवेशनबाट तीन जना नेताहरुले राजनीति छोडेका थिए । राजनीति छोड्नेमा भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह र मोदनाथ प्रश्रित रहेका थिए । तर अहिले एमाले विभाजन भएको छ ।
अध्यक्ष ओलीलाई टक्कर दिने नेतृत्वको दाबेदार रहेका माधवकुमार नेपाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को अध्यक्ष बनेका छन् । त्यहि भएर पनि ओली एमालेमा एक्ला दाबेदार भएका छन् अध्यक्ष पदमा ।
एमालेको १०औं महाधिवेशन मंसिरमा हुदैछ । यो भन्दा पहिलाको प्रस्तावमा ओलीले ७० बर्षे उमेर हदम्याद हटाएका थिए । तर पार्टी भित्र अझ उनकै गुटमा पनि असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेपछि दोबारा विधानमा उमेर हदम्याद प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल पक्षमा लागेका १० जना नेताहरु एमालेमा नफर्कदा ओलीलेको निर्देशनमा अध्यक्षमात्र महाधिवेशनमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर अहिले त्यो सबै हटाएर अध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । जुन कुरा आइत र सोमबार बसेको स्थायी कमिटीमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुनक लागि ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवस्था भए अनुसार नै ओली आउदो फागुन ११ गतेबाट ७१ बर्ष लाग्ने छन् ।
अध्यक्ष भएको दुई महिनापछि ७१ बर्ष लाग्ने ओलीले विधान अनुसार नै १२ फागुनमा पदबाट स्वत हट्नु पर्ने बहस एमालेमा सुसुप्त रुपमा सुरु भएको छ । जब कि ७० बर्ष पुगेको आधारमा नै अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष केशव बडाल र स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा हुन पाउने छैनन् । तर ओली भने ७१ बर्ष लागेपनि पाँच बर्ष अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्न थालेको बताइन्छ ।
२००८ फागुन ११ मा जन्मिएका ओली अहिले ७० बर्षका भएका छन् । मंसिरमा १०औं महाधिवेशन हुँदा उनी एक कार्यकाल होइन कि तीन महीना अध्यक्ष हुनुपर्ने त्यसपछि उत्तराधिकारीलाई कार्यकारी अधिकार सहित अध्यक्षमा मनोनयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर एमालेमा अहिले उनका बिरुद्ध यतिसम्मको आवाज उठाउन सक्ने कोहि देखिएका छैनन् ।
एमालेमा उनले जे चाह्यो त्यहि हुने गरेको पछिल्ला उनका गतिविधिले नै प्रष्ट पारि सकेका छन् । उनले संसद विघटन त्यो पनि एक पटक होइन दुई पटक गर्दा एमालेमा कसैले उनका विरुद्ध बोल्न सकेन् । जो उनका विरुद्ध बोल्थे तिनीहरुले एमाले नै छोडि सकेका छन् ।
अहिले त एमाले भनेको ओली र ओली भनेको एमाले भएको एक विश्लेषक बताउछन् । यदि ओलीले फागुनमा सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेमा अहिले नै उपाध्यक्ष रहेका भीम रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रमुख दाबेदार हुन ।
तर ओलीले त्यस्तो गरेनन् भने धेरै नेताहरु उमेर हदका कारण नै एमालेको नेतृत्व गर्न नपाएर राजनीतिबाट विदा हुने छन् । जसमा रावल, पोखरेलका साथै उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरु पर्छन ।
जुन अहिलेपनि एमालेको प्रमुख नेतृत्वको दाबेदार मानिन्छन् तर ओलीका कारण मनका चाहना मारेर बस्न बाध्य छन् । यदि ओलीले ७६ बर्षसम्म एमालेको अध्यक्ष छोडेनन् भने अहिलेका ६५ बर्षका एमालेका सबै नेताहरु एघारौं महाधिवेशनबाट सन्यास लिने छन् ।
जसमा दोस्रो पुस्ताका भनिएका धेरै नेताहरु पर्छन । असन्तुष्ट धेरै नेताहरु भएपनि त्यसलाई पोख्न भने ओलीको अगाडि सक्दैनन् । ओलीको सबै भन्दा चर्को आलोचकको छबि बनाएका रावल र घनश्याम भुसाल उनको अध्यक्ष उठ्ने र विधान विपरित पुरा कार्यकाल खान मिल्दैन भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
संविधानमा पनि उमेर हदका कारण अवकास लिनुपर्ने धेरै संवैधानिक परिषद र सरकारी कर्मचारीको हकमा व्यवस्था छ । त्यहि भएर पनि होला अबको १७ महिना पछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर जवरा उमेर हदका कारण अबकासमा जानेछन् ।
तीन जवराले आफुले पदभार ग्रहरण गर्ने बित्तिकै एक सर्कुलर जारी गरेका थिए आफू र आफूमातहतका न्यायधिसको लागि भनेर । जसमा उल्लेख थियो अबकासमा जानु भन्दा एक महिना पहिला नै बिदामा बस्नु र बिदामा बस्नु भन्दा पहिला आफुले सक्नु पर्ने सबै मुद्दाको छिनो फानो पनि गर्नु भनेर । संविधानमा व्यवस्था भएका कारण ६ बर्षको कार्यकाल भएका जवरा कार्यकाल नै नसकिदै अबकासमा जाने छन् ।
यो उमेर हदम्याद नेपाल सरकारका सबै तहमा लागु हुने गरेको छ । उमेर पुगेको दोस्रो दिन सबैले अबकास लिनुपर्छ । अथवा कानूनले नै उनीहरुलाई उक्त पदमा बस्न दिदैन ।
सरकारका संवैधानिक निकाय र कार्यलयमा संविधान , कानूनले काम गरे जस्तै राजनीतिक दलहरुका पनि विधान हुन्छन् । जुन विधान अनुसार राजनीतिक दलहरु चल्छन् । तर ओलीले भने आफू अनुकुल नै विधानको व्याख्या गर्ने संभावना धेरै रहेको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउछन् ।
यदि विधान अनुसार नै चल्ने हो भने पनि तीन महिना पछि हुने महाधिवेशनमा ७० बर्ष पुग्ने नेताहरुले बिदा लिनु पर्ने तर दुई महिना पछि ७० बर्ष पुगेका ओलीले किन बिदा लिन नहुने भनेर विस्तारै आवाज उठ्न थालेको छ । यदि यसरी नै ओलीले विधान मिचेर पाँच बर्ष नै अध्यक्ष हुने दाउ लगाएमा एमालेमा पुन विवाद सुरु हुने एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । समाचारदैनिक बाट
