काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार खारेज गरेकी हुन् ।
उक्त अध्यादेशको आधारमा यसअघि नै एमाले फुटे माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका थिए ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ १ भदौमा सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले संविधान अनुसार अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छ। यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत् खारेज गराएका थिए।
सरकारमाथि जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज नभएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन अफ्ठ्यारो रहेको गठबन्धन बैठकमा बताउँदै आएका थिए ।
अध्यादेश खारेजी भएसंगै जसपा पनि सरकारमा सहजै सहभागी हुने र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी हुने भएका हुन । दल विभाजन अध्यादेश विरुद्ध सर्बोच्चमा परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि माधव पक्षले पनि आफुलाई सहज ठानेको बताएको छ ।
