काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएसँगै संघीय संसद सचिवालयमा बजेट अभाव देखिएको छ । अघिल्लो बजेटमा विनियोजन गरेको भन्दा अहिले घटेर बजेट आएकाले सचिवालयमा हुने खर्च धान्न धौ धौं भएको एक उच्च अधिकारीले समाचार दैनिकलाई जानकारी दिए ।
‘यसपाली माननीयहरुले चाडपर्व भत्ता पाउने कुनै संभावना छैन, दिन-रात नभनी, बिहान साँझ काम गर्ने कर्मचारीले समेत भत्ता नपाउने देखिएको छ,’ सचिवालय श्रोतले भन्यो, ‘सरकारले प्रतिस्थापन ल्याएको विधेयकले सचिवालयको बजेटको सिलिङ घटाएकाले खर्च अभाव देखिएको छ ।’
भत्ता भन्दा पनि नियमित तलव हाल्नकै लागि पनि बजेट अभाव हुने देखिएको सचिवालय श्रोत बताउँछ । अन्य खर्चको शीर्षकबाट भएपनि दशैंको मुखमा तलव भने सवैको हाल्ने तयारी सचिवालयले गरिरहेको छ ।
तर चाडपर्व भत्ता भनेर यसअघि संसद सचिवालयका कर्मचारी र सांसदहरुले लिँदै आएको भत्ता भने यसपाली कट्टा हुने भएको छ । निजामति कर्मचारीले एक महिनाको तलव बराबरको चाडपर्व भत्ता पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
‘निजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि कर्मचारीले खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ ।
यस्तो रकम कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ ।’ यस अघि २०७६ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालिन सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर सांसद र मन्त्रीहरुलाई पनि चाडपर्वमा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी लगायतको तलब वृद्धि र चाडपर्व खर्च भनेर थप एक महिनाको तलब समेत लिने विषय रहेका थिए। तर चर्को आलोचना भएपछि सवै राजनीतिक दलले सांसदहरुको चाडपर्व भत्ता कोरोना कोष पठाउने निर्णय गरेका थिए ।
