काठमाडौं । उपभोक्ताबीच लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ (मोटरसाइकल र ट्याक्सी) सेवा राज्यको नियमन तथा नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ। नयाँ प्रविधि एप्समार्फत चल्ने यो सेवा २०७४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो।
अहिले यस्तो सेवा दिन टुटल, पठाओलगायत आधा दर्जनभन्दा धेरै कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तर यी कम्पनीलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र राज्यले बनाउन सकेको छैन।
नियमनकारी निकायको अभावमा यी सबै कम्पनी आफूखुसी चलेका छन्। यी कम्पनी आफंैले भाडा तय गर्दै आएका छन्। मुलुकमा सञ्चालनमा आएका अरू सबै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर भने सरकारले तोक्दै आएको छ।
निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरेर आय आर्जन गर्दै आएका यी कम्पनी सरकारी निकायमा दर्ता भने छन्। यिनले सरकारले तोकेको कर पनि तिर्छन्। यसबाहेक यिनीहरूको गतिविधिमा सरकारी नियन्त्रण छैन।
जुनसुकै कम्पनीका लागि सरकारले नियमनकारी संस्था तोकेको छ तर चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुगमन गर्ने संयन्त्र र कानुन बनाउन संघीय र प्रदेश सरकार असफल देखिएका छन्। यसैको फाइदा यी कम्पनीले उठाइरहेका छन्।
राइडिङ सेयरिङमार्फत सञ्चालनमा आएका सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण, सुरक्षा, बिमालगायतका विषयमा नियमन तथा अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिँदै आएका छन्। यस्ता सबैजसो कम्पनीले मनोमानी ढंगले भाडादर तोकेर सेवाग्राहीबाट र राईडरहरुबाट पैसा असुल्दै आइरहेका छन्।
त्यतिमात्रै होइन, पिकआवरको समयमा पठाओले आफूले निर्धारण गरेको शुल्कमा थप ४० प्रतिशत सर्ज चार्जका रूपमा असुल्दै आएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
