everest kitchen 
काठमाडौं। पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
होटेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिनको समय राखेर आधार, कारण र प्रमाण समेत माग गरेको छ ।
न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी निकायलाई धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश टुंगो नलाग्दासम्म होटल आनन्द सञ्चालनमा कुनै बाधा सिर्जना नगर्न पनि अदालतले भनेको छ।
पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन खोजेको र यो करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
