काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए) मलेसियाले सदस्यता शुल्क फिर्ता गर्न भन्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा निवेदन दिएको छ । हाल जारी विवाद समाधान गरी विधि सम्मत रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन भए पछि सदस्यता शुल्क फेरि केन्द्रलाई पठाउने भन्दै हाल बुझाएको सदस्यता शुल्क एनसीसी मलेसियाले फिर्ता मागेको हो ।
गैर आवासीय नेपाली संघको केन्द्रको वर्तमान कामचलाउ नेतृत्वले विधान विपरित संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समिति विघटन गर्ने , ७० प्रतिशत सदस्यहरु रहेका एनसीसीहरुलाई दबाब दिने , विधानको अपव्याख्या गर्ने जस्ता कामहरु गरिरहेकोले संस्था र यसका सदस्यहरुको हित सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने विश्वास नभएकाले एनसीसी मलेसियाको तर्फ बाट केन्द्रमा पठाएको सदस्यता शुल्क अविलम्ब एनसीसीमै फिर्ता पठाउन उसले केन्द्रमा निवेदन दिएको जनाएको छ ।
केन्द्रको विवाद जेसुकै भएपनि मलेसियाको एनसीसीले संस्थाको विधान र पद्धति अनुसार चल्ने र सदस्यहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तर्फ लाग्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद मलेसियाका अध्यक्ष बिनोद थापाले बताए । उनले भने, “हामीले अहिलेसम्म विधान नियम नै मान्नुपर्छ, छलफलपछि मात्र निर्णयअनुसार चल्छौ ।
एनसीसी मलेसियाले विधान सम्मत सदस्यहरु बनाएको तर केन्द्रले अहिलेसम्म सदस्यता प्रमाणपत्र समेत नदिएको र उल्टै विवाद सिर्जना गरेर नयाँ नेतृत्व समेत छनोट गर्न चुनाव समेत अन्यौल भएकोले मलेसियाका सदस्यहरुको शुल्क तथा अधिकार सुरक्षित गर्न आफुहरुले केन्द्रका प्रमुख संरक्षकसमक्ष शुल्क फिर्ता गर्न निवेदन दिएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद मलेसियाका महासचिव रन्जित क्षेत्रीले स्वीकार गरे ।
क्षेत्रीका अनुसार विधान सम्मत नयाँ नेतृत्व चयन भएको अवस्था र विवाद समाधान भएको अवस्थामा मलेसियाका एनसीसी सदस्यहरुको शुल्क केन्द्रमा बुझाउईनेछ । साथै उनले थपे “केन्द्रको विवादले मलेसियाको एनसीसीमा कुनै असर नपर्ने र एक जुट भएर श्रमिक समस्या तर्फ ध्यान दिने छौँ ।” मलेसियाबाट सदस्य शुल्क बापत करिब १८ लाखबढी रकम केन्द्रमा पठाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको प्रत्येक दुईदुई वर्षमा नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने भएपनि संस्थापन पक्ष र ईतरबीच विवाद हुदा नयाँ नेतृत्वको लागि महाधिवेशन हुन सकेको छैन । हाल अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद कामचलाउमा परिणत भएको छ ।
पछिल्लोपटक अध्यक्ष पन्तको कामचलाउ नेतृत्वले शेष घले नेतृत्वको संरक्षक समिति विघटन गरेपछि केन्द्रमा झन विवाद चुलिएको छ ।
‘केही महिना पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षक परिषद्लाई निर्वाचन गराउन निर्देशन दिएको थियोे । यद्यपि उक्त निर्देशनकाविरुद्ध दिइएको रिट निवेदन उपर पाटन उच्च अदालतले संघले गठन गरेको निर्वाचन समितिले नै निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
