रुकुम । सम्वत् २०७९ मा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात गठित कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकोछ । माघ ४ गते बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा वार्षिक दस हजार रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।
वार्षिक १० हजार रोजगारीको लक्ष्यका लागि ठोस कार्ययोजना सहितको मार्गचित्र निर्माण गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा “समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कार्यदललाई ३० कार्यदिन भित्र कर्णाली प्रदेशमा रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेछ ।
रोजगारीको लागि आधारभूत तथ्याङ्क सहितको बेसलाइन सूचना सङ्कलनको लागि प्रश्नावली तयार गरी यसको सङ्कलन विधिको खाका तयार गरेर कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि एक विस्तृत कार्ययोजना सहित मार्गचित्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
