काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला, आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारसम्बन्धी कार्य गर्ने सङ्घसंस्थालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरिएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदासमेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको एवं पीडितले न्याय प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरीमा आयोगले छानबिन र शवोत्खननसमेत गरी दोषीलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई हालसम्म एक सय ८६ वटा सिफारिस गरेको छ ।
आयोगमा अझै आठ सय २१ वटा उजुरी विचाराधीन छन् तर आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चासो राख्दै आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए पनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था छ ।
यस्तै, पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत उल्लङ्घन भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पटक–पटक गठन भए पनि ती आयोगबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था एवं कानुनी अपर्याप्तताका कारण न्याय प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन् ।
