भैरहवा । रुपन्देहीमा चालू आर्थिक वर्षको असार २७ गते सम्म पुजिगत बजेटको ३६ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
विकास बजेटको रुपमा रहेको पूर्वाधारको आवश्यकता पुरा गर्ने बजेट पुजिगत खर्च नहुनु भनेकै विकास नहुनु हो । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च हुने कै कुरा उठान भए पनि ती घोषणाको रुपमा मात्रै हुने गरेको छ । अझै पनि अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अन्तय भएको छैन । दोस्रो त्रैमासिकमा ५ प्रतिशत मात्रै भएको बजेट खर्च अन्तिम समयमा आएर अन्तत ३६ मात्रै खर्चिएको छ ।
विगत केही वर्ष अगाडि सामानान्तर रुपमा बजेट खर्च भएपनि यो क्रम विस्तारै हट्दै गएको छ । सरकारले यसैलाई मध्यनजर गर्दै संविधानमै जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको थियो । तर काम गर्ने परिपाटी उस्तै भएपछि पुजिगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट २५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख १८ हजार ११ रुपैया बजेट कायम गरेकोमा कुल बजेटको ७४ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख ५१ हजार ७५२ मात्रै खर्चेको छ । खर्च बढेपनि पुजिगत तर्फ भने सन्तोषजनक बजेट खर्च भएको छैन । कुल बजेटको एक तिहाई पनि नआएको पुजिगत तर्फको बजेट ३६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।
रुपन्देहीका लागि यस आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ १७ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख ०८ हजार ४ सय २६ मध्ये १६ अर्ब १७ करोड १२ लाख ९५ हजार २ सय २५ रुपैयाँ अर्थात ९१ दशमलव ०१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ अख्तियारी आएको कुल वजेट ७ अर्ब ६६ करोड ८७ लाख ९ हजार ५ सय ८५ मध्ये असार २७ सम्म २ अर्ब ८० करोड १७ लाख ५७ हजार ५ सय २७ अर्थात् ३६ दशमलव ५३ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोलेनिका कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक मन्जु कुमारी जैसी ढकालले जानकारी दिइन ।
आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा रुपन्देहीमा ४६ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७९÷०८०मा ४२ अर्ब २ करोड ६९ लाख ६३ हजार ४ सय ५१ रुपैया बिनियोजित रकमको ८८ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । जस्मा पूँजीगत खर्च ७१ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा जिल्लाकोे कुल बजेटको ६९ दशमलव ८५ प्रतिशत चालु तर्फ र ३० दशमलव १५ प्रतिशत पुजिगत तर्फ बजेट कायम भएकोमा चालु तर्फ ९१ र पुजिगत तर्फ ३६ प्रतिशतमा खर्च भएको छ । तलब भत्तामा अधिकांस खर्च गर्न सकेका कर्मचारीले विकास बजेट तर्फ न्यून खर्च गरेको छ । जिल्लाका ९० वटा कार्यालयले मात्रै ती विकास बजेट खर्च गरेका छन ।
विगतको तुलनामा अहिले पुजिगत खर्चको तथ्याङक राम्रो छ, रुपन्देहीको सबै भन्दा बढि बजेट बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक योजना बुटवलको रहेकोमा यो वर्ष त्यो बजेट खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । ३ अर्ब २५ करोड बजेट कायम भएकोमा ८४ लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ । यसले बजेट खर्च प्रतिशतमा कम देखिएको हो । यो योजनालाई मात्रै हटाएर हेर्दा करिब ६३ दशमलव २४ प्रतिशत पुजिगत खर्च भएको कोलेनिका कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख ढकालले बताइन ।
कार्यालयका अनुसार पुजीगत तर्फ सबै भन्दा बढि बजेट बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक योजना बुटवलको ३ अर्ब २५ करोड बजेट कायम भएकोमा शुन्य दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात ८४ लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ जस्मध्ये असारमा मात्रै ६३ लाख खर्चेको छ । यस्तै संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले १ अर्ब ३४ करोड अख्तियारी पाएकोमा ५० प्रतिशत खर्च गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले ७२ करोडको अख्तियारी पाएकोमा ५६ करोड ९७ लाख अर्थात ७८ दशमलव २२ प्रतिशत मात्रै खर्चेएको छ । यस्तै ४३ करोड ७८ लाख ९५ हजार अख्तियारी पाएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय बुटवलले ६१ दशमलव ७७ प्रतिशत र जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले ३० करोड २४ लाख अख्तियारी पाएकोमा ४२ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्चेको छ ।
१६ पालिका रहेको रुपन्देहीमा संघ मार्फत पुजिगत तर्फ ६ पालिकाले पुजिगत तर्फ अख्तियारी पाएका थिए । तिलोत्तमाले ४० करोड मध्ये २२ करोड, लुम्बिनी सास्कृतिकले ४६ लाख मध्ये ४४ लाख, सिद्धार्थनगरले ३० लाख मध्ये १० लाख, सैनामैनाले २ करोड ३१ लाख मध्ये २ लाख २२ करोड, गैडहवाले १० करोड ५१ लाख मध्ये १० करोड ४९ लाख र मायादेवीले २ करोड २३ लाख मध्ये ३ करोड १९ लाख खर्चेको छ । चालु तर्फ भने सबै पालिकाले अधिकांस रकम खर्चेका छन ।
सरकारले पुँजीगत खर्चलाई जब सम्म यथोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, तबसम्म जतिसुकै अन्य कुरामा सुधार गरे पनि देशको विकास हुन सक्दैन । पुँजीगत खर्चका लागि भएका मौज्दात ऐन, नियम, कानुन पनि बाधक छन, सरकारले गम्भीर भएर इमान्दारी पूर्वक लागे पुँजीगत खर्च ठीक समयमा ठीक ढंगले हुनेछ । जनता र सत्ता विपक्षीहरुले सचेत हुदै खर्चको नियमन र निगरानी गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्च गर्न सके अहिले भएको तरलता अभावमा पनि केही सहयोग पुग्छ भने अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्छ । खर्च नहुँदा पैसाको चल्तीफिर्ती रोकिने, मजदुरहरुको रोजगारीमा संकुचन हुने र बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको छ ।
चालु बजेट खर्च हुने पूजीगत खर्च नहुनु भनेकै कर्मचारीहरुले काम नगरिदिदा पूर्वाधार तथा आयोजनाको काम सूस्त हुनु हो । खर्च गर्न नसक्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई दण्ड गर्न सक्नुपर्ने व्यवस्था पनि हुनु पर्छ । समानान्तर रुपमा बजेट खर्च नहुदा यस्को असर अन्तिममा पर्छ । अन्तिम समयमा आएर गरेको विकास निर्माणले गुण्स्तरीयतामा पनि प्रश्न उठ्छ । प्रतिशतमा मात्रै देखिने त्यो खर्च हतारहतारमा खर्च भएको हुन्छ, कति पय फ्रिज हुन्छ भने कति पय त कागजमै मात्र खर्च हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले विकासलाई प्राथमिकता र समयमा गर्नका लागि बजेट निकासा चाढै गर्न लागेको छ ।
राजश्व १ अर्ब ३६ करोड बढि
रुपन्देहीमा भने गत बर्षको तुलनामा राजस्व असुली केही बढेको छ । आयात निर्यात प्रभावित हुदा रुपन्देहीमा गत बर्ष केही कम आम्दानी भएको थियो । जिल्लाको सबै भन्दा ठूलो आम्दानीको श्रोत भैरहवा भन्सार कार्यालय नै रहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को असार २७ सम्म रुपन्देहीबाट १ खर्ब ३ अर्ब ५८ करोड ४५ लाख ३४ हजार ६ सय ७८ रुपैया ९४ पैसा राजस्व आम्दानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २ अर्ब २२ करोड ३० लाख ३७ हजार ८ सय ९० रुपैया ६३ पैसा राजस्व आम्दानी भएको थियो । यस आर्थिक वर्षको अझै ४ दिन बाकी हुदा समेत १ अर्ब ३६ करोड बढि राजश्व उठेको छ ।
रुपन्देहीमा अहिले पनि सबै भन्दा बढी राजस्व भैरहवा भन्सार कार्यालयले नै असुल गरेको छ । भन्सारले ७९ अर्ब ९९ करोड ८० लाख ८७ हजार ९ सय ३९ रुपैया । यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलले १० अर्ब ३१ करोड ३८ लाख र आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाले १० अर्ब २१ करोड ७१ लाख राजश्व आम्दानी गरेको छ ।
केन्द्रको अवस्था
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ कूल बजेट विनियोजन गरिएको थियो । हालसम्म कूल बजेटको ७७.४४ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । असार २५ गतेसम्ममा कूल बजेटको १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्ले छ ।
जसमध्ये आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा (असार २५ गतेसम्म) ८१.७९ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ भने जम्मा ५७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) गरेको छ । चालू वर्ष सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो। तर पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५६.९७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु खर्च भने यस वर्ष ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्यको ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८१.७९ प्रतिशत चालु प्रकृतिको खर्च भइसकेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ समेत २५ असारसम्म लक्ष्यको ८१.४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यस वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये मंगलबार बिहानसम्म २ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
सरकारले २५ दिनमा साढे १३ खर्ब बजेट खर्च गरेको छ । असार १ गतेदेखि २५ गतेसम्ममा १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । अहिले सरकारी खाता बन्द भइसकेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धित नियमावलीको प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु एक साता अगाडि नै सरकारले भुक्तानी बन्द गरिसक्नु पर्छ ।
नियमावली अनुसार अबको एक सातामा सरकारले आफूसँग बिल आइसकेको मात्र थप भुक्तानी गर्नेछ । यसबाहेक अत्यावश्यक भुक्तानीको बाटो भने खुला नै छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा बजेट खर्च गर्ने हम्मे
सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरेको छ । तर सो बजेट शत प्रतिशत खर्च भने हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारले ल्याएका बजेट ८० प्रतिशत पनि खर्च गर्न भने हम्मे देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ देखि चालू वर्ष सम्म बजेट खर्च कटाउन सरकारलाई हम्मे परेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सरकारको कूल बजेटको ७९.६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कूल बजेट छुट्याएकोमध्ये असार अन्तिमसम्ममा १४ अर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै सो वर्ष चालू खर्च ८५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च ६१.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ८२.५८ प्रतिशत भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ७९.७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सो वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँको कूल बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने १३ खर्ब १ अर्ब४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । जसमध्ये चालू तर्फ ९०.७६ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ५७.१८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ६२.५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ८०.०८ प्रतिशत कूल बजेट खर्च भएको थियो । सो वर्ष १४ खर्ब ७४अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको कूल बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमध्येबाट चालू खर्चतर्फ ८९.७५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ६४.६९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५८.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
