जनकपुर, ९ माघ । मधेस प्रदेश स्थापना भएको झण्डै ७ वर्षपछि प्रदेशसभाको बैठकमा कामकाजको भाषाको तोक्न सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको बहुसंख्यक जनताले बोल्ने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी,बज्जिका हिन्दी र अग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा अगाडि सारिएको छ ।
सरकारले सरकारी कामकाजलाई सहज पहुच र प्रत्याभुतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातिय र बहुभाषिक विधिवता , एकता र समाजिक भाषिक न्याय कायम गर्नको लागि सरकारी काामकाजको भाषा तोक्न सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले मधेस प्रदेश भित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग गराउने व्यवस्था लिएको छ ।
सरकारी कामकाजको भाषामा रुपमा अहिले सम्म नेपाली भाषामा हुदै आएको थियो । विधेयक पारित भएपछि मधेस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका अन्य मातृ भाषाको समेत प्रयोग गरिन वैधानिकता पाउने छन ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजपत्र प्रकासन गर्दा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अग्रेजी भाषामा पनि प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
