काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले ५ पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत् भएको दाबी गर्दै सर्बोच्चलाई जवाफ पठाएको छ । संसद विघटनको विरुद्धमा दर्ता भएका १२ वटा रिटमाथि सुनुवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलले सर्वोच्चमा पठाइएको जवाफमा भनिएको छ,: “..सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिसका आधारमा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकोले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ’, ।
संसद विघटनको विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा १२ वटा रिट दायर भएको छ भने उक्त रिटहरु बारे सर्बोच्चको संबैधानिक इजलासले पुस २२ देखि सुनुवाइ गर्नेछ ।