everest kitchen 
काठमाडौं । लाइसेन्स लिएर फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने र प्रयोग नगर्ने दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुबाट फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएकाे छ । समितिले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हाे ।
संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा नदिने तथा बक्यौता रकम समेत नबुझाउने कम्पनीहरुको फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न निर्देशन दिएको हो।
युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट लगायत अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमार्फत करिब रु ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजश्व बक्यौता बाँकी रहको छ ।
