रोल्पा । लुङ्ग्री गाउँपालिकाले संस्थागत सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गर्दै घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झार्ने अभियान थालनी गरेको छ । घरमा हुने सुत्केरीले आमा तथा नवजात शिशुुका स्वास्थ्यमा सङ्क्रमण देखिएको जनाउँदै गाउँपालिकाले यसको अन्त्य गर्न सो अभियान शुरुआत गरेको हो । यसले मातृ तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
वडा नं १ पाङलाई घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गरिएकोे छ भने चालु आर्थिक वर्ष वडा नं ४ र ५ लाई पनि शून्य वडा घोषणाको तयारीमा गाउँपालिका लागेको छ । सातवटा वडा रहेको गाउँपालिकाले आगामी वर्षभित्र सबै वडालाई घरमा हुने शून्य प्रसूति वडा घोषणा गर्दैछ ।
स्वास्थ्यकर्मी, आमा समूह र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरेर यसै वर्ष दुईवटा वडा पनि घरमा सुत्केरी शून्य वडा बनाउन लागेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक लेपेन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए । “समग्र गाउँपालिकामा संस्थागत सुत्केरीको अवस्था कस्तो छ भनेर घरधुरी सर्वेक्षण गरी केही वर्षभित्रै गाउँपालिकालाई नै घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गर्छां”, उनले भने ।
संस्थागत सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गर्न सुत्केरी र गर्भ जाँच गर्न स्वास्थ्य संस्था आउने गर्भवतीलाई नुन, तेल प्रदान गर्ने गरेको लुङ्ग्री–४ का वडाध्यक्ष शिवराम केसीले जानकारी दिए। अघिल्लो वर्षदेखि नै यस अभियान शुरुआत भए पनि यस वर्ष घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गर्ने गरी काम थालनी गरेका छौँ”, उनले भने ।
सेवा क्षेत्रभित्र अघिल्लो वर्षदेखि नै घरमा हुने सुत्केरीको सङ्ख्या शून्य रहेको वडाचौर स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख कुमारी विष्टले जानकारी दिए । यस वर्ष सबै प्रक्रिया पूरा गरी घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौँ”, उनले भने ।
सुरक्षित प्रसूतिका लागि भन्दै सरकारले जिल्लामा ६३ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । नागरिकको सुविधालाई दृष्टिगत गर्दै सकेसम्म कम दूरी रहने गरी स्थापना भएका बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराउने आमाको सङ्ख्या भने कम छ ।
अघिल्लो वर्ष गर्भवती भएकामध्ये झण्डै ६३ प्रतिशत गर्भवतीले मात्र बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराएका थिए । त्यस्ता बर्थिङ सेन्टरमा जाने गर्भवतीको सङ्ख्यामा क्रमिक सुधार हँुदै आए पनि अवस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको स्थानीयवासी तुलसा आचार्यले भने ।
आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा संस्थागत सुत्केरी ३८ प्रतिशत मात्रै रहेको रोल्पामा आव ०७४÷७५ मा यो सङ्ख्या बढेर ५३।७ प्रतिशत पुगेको थियो । यसैगरी आव ०७५÷७६ मा यो सङ्ख्या ६०।८ प्रतिशत रहेकामा अघिल्लो आव यो सङ्ख्या ६२।९ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उमा केसी
