काठमाडौं, १९ साउन । आदिवासी याक्थुङ (लिम्बू)हरुको भूमि अधिकार स्थापित गर्न गठित याक्थुङ सयङ मूल अभियान समिति, सहजीकरण समूह र याक्थुङ सयङ तथा अभियान समुहद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विरोध पत्र सोमबार प्रधानमन्त्रीको कार्यलयबाट विरोध पत्र दर्ता गराएको छ ।
सोमबार एकै दिनमा प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मत्रालय र भुमि सुधार तथा गरीवि निवारण मन्त्रालयमा एकै पटक विरोध पत्र दर्ता गरिएको छ ।
सहजीकरण समूहका संयोजक नन्द कन्दङवाको नेतृत्वमा सहजीकरण समूहका सदस्य किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज वनेम, समूहका सदस्य तथा कियाचु केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. कमल तिगेला, सहजीकरण समूहका सदस्य तथा फिल्म निर्देशक नविन सुब्बा, सहजीकरण समूहका सदस्य अधिवक्ता शंकर लिम्बू, प्राज्ञ अमर तुम्याङ, अधिवक्ता झिम राई, अधिवक्ता दिनेश घले, अधिवत्ता जितेन्द्र बज्रचार्यको समूहले विभन्न मन्त्रालयमा विरोध पत्र दर्ता गराएका हुन् ।
विरोधपत्रमा नेपाल सरकारद्वारा हालै जारी ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६’ र सो बमोजिम गठित आयोग लगायत विभिन्न वन संरक्षण योजना, भूमि तथा वन सम्बन्धिका समितिहरू, कम्पनीहरू, जल बिद्युत अयोजनाहरू, सडक बिस्तार, लिम्बु बंशको यक(गढी)हरूमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूको स्थापना आदिमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सुकुम्बासीलाई ऐतिहासिक जग्गा दिनु कुटिल नियत
भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भनी ल्याइएको उक्त प्रावधान सुन्नमा मीठो तर अन्तर्यमा कटिल नियत लुकेको ठम्याई रहेको पनि जनाएको छ । त्यसैगरी कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्था र मुलुक लकडाउनमा रहेको मौका छोपी गत वर्षको वैशाख १ मा सरकारद्वाराहठात् भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी आयोग गठन गरिनुका साथै स्थानीय तहबाट लगत संकलन गर्न सर्कुलर समेत गरेर उक्त आयोग गठन र आयोगको कार्यादेश तथा काम कारवाहीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून विशेष गरी नेपाल पक्ष राज्य भएको ईण्डिजिनस एण्ड ट्राईबल पिपल्स कन्भेन्सन, १९८९ (आदिवासी तथा ट्राईबल सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९) र नेपालले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र ९क्ष्लतभचलबतष्यलब िम्भअबिचबतष्यल यल तजभ च्ष्नजतक या क्ष्लमष्नभलयगक एभयउभिक०को आधारमा अवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ ।
सो आयोग गठन र आयोगको कार्यादेश तथा काम कारवाहीहरू नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४१ दफा (ञ) को (८), संविधानको धारा ३२ र धारा ५२ को व्यवस्था र भावनाको खिलाफमा रहेको जनाउँदै नेपाल सरकारको उक्त निर्णय लिम्बु जातिको आस्था र धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलसंग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको फैसला आदेशको बिरुद्धमा रहेको विरोधपत्रमा उल्लेख छ ।
यकक्षेक्र अतित्रमण पूर्ववर्ती अधिकारको खिलाफमा
आदिवासीहरूको प्रथाजनित भूमिमा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको बिरुद्धमा भएकोले जनाउँदै विरोधपत्रमा भनिएको छ —‘यसका अतिरिक्त सन्धि ऐन २०५७ को दफा ९ (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा ९९ को विपरित छ । यसैगरी, सरकारको उक्त निर्णय विकासको नाममा लिम्बु समुदायको यक (गढी), समाधिस्थल, विश्वास र आध्यात्मीक केन्द्रहरू र प्रथाजनित भूमिमा भएका र हुने अतिक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा अबैधानिक र गैरकानूनी छ । यसका साथै सरकारको उक्त निर्णय नेपाल र लिम्बुवानका नेताहरूबीच भएको बि.सं. १८३१ (सन् १७७५) को सन्धि लालमोहर अनुसार लिम्बु समुदायसहित स्थानीय समुदायको पुर्ववर्ती अधिकारको खिलापमा रहेको छ ।’
विकासको नाममा आदिवासीलाई ललिपपमात्रै
नेपाल सरकारद्धारा गठित ‘भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग, २०७७’ विकासको नाममा आदिवासीलाई ललिपपमात्रै भएको जनाएको छ । तिनजुरे मिल्के जलजले वन संरक्षण योजना जस्ता विभिन्न वन संरक्षण योजनाहरू, विकासको नाममा यति होल्डीङस, पाथीभरा विकास समिति जस्ता विभिन्न कम्पनी तथा समितिहरू, संस्कृत शिक्षा र लिम्बुवानका मौलिक्ताहरूको संस्कृतकरण, जल बिद्युत विकास र सडक विस्तारको नाममा मानव बस्ति उठिबास हुने ठहर गरेको छ । लिम्बु समुदायको प्रथाजनित भूमिमाथीको हस्तक्षेप र अतिक्रमण गर्ने हुने निर्णयहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको लाईनमा बनेका केही सिमित राष्ट्रिय कानूनको आधारमा अवैधानिक भएकोले सरकारको यस्ता निर्णयहरूमा असहमति र बिरोध रहेको जनाएको छ । लिम्बुहरूको प्रथाजनित झूमि ९ऋगकतयmबचथ ीबलमक या ीष्दग एभयउभि० भित्र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार लिम्बु आदिवासीको पुर्व सुसुचित तथा स्वतन्त्र मन्जुरी ९ँचभझ एचष्यच बलम क्ष्लायचभम ऋयलकभलत० बिना यस्तो कार्य हाम्रो लागी स्विकार्य नहुने जनाएको छ । अतः नेपाल सरकारले ति सबै कार्यहरूलाई रोकी सरकारले गरेका यस्ता निर्णयहरू तुरुन्त सच्याउन/खारेज गर्न आव्हान गरेको छ ।
विरोधपत्र भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं. १, मुख्य मन्त्रिको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, तथा मोरङ, झापा, सुन्सरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पान्थर र ईलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विरोधपत्रमा वोधार्थ जनाइएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका संघीय सांसद, स्थानीय सरकारहरुलाई पनि वोधार्थ गरिएको छ ।
